‘९४ वर्षको मान्छेलाई गरेको गाली ओलीले जिन्दगीभर सम्हालेर राखुन्’

काठमाडौं । गत शुक्रबार प्रचण्ड–माधव समूहले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो । त्यति नै बेला ओली समूहले बबरमहलस्थित कार्की बैङ्क्वेटमा कार्यकर्ता भेला गरेको थियो, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि खनिए ।

९४ वर्षीय भण्डारी सबैभन्दा ज्येष्ठ वकिल हुन् । राजा महेन्द्रले गरेको प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरेका भण्डारीलाई न्याय क्षेत्रमा सबैले सम्मान गर्छन् । २८ बैशाख १९८४ मा रौतहटमा जन्मिएका उनी हरेक दिन बिहान पाँच बजेर उठेर न्यायिक काममा जुट्छन् ।

नेपाल बार काउन्सिलको लाइसेन्स नम्बर ८ यिनै वरिष्ठ अधिवक्ताका नाममा छ । ३० बैशाख २०१४ मा अधिवक्ताको लाइसेन्स प्राप्त गरेका उनी न्याय र निष्ठाका पर्याय मानिन्छन् ।

तिनै भण्डारीलाई ओलीले गत शुक्रबार कार्की बैंक्वेटमा भने, ‘एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन्, त्यहाँ (अदालतमा) तमासा देखाउन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षलगायतले ओलीले भण्डारीका विषयमा बोलेको कुरामा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक र न्यायालयप्रति अगाध आस्था भएको बताउने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीबारे जेष्ठ वकिल भण्डारीको चाहिँ प्रतिक्रया के होला ? यही प्रश्नकोे सेरोफेरोमा रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता :

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार बबरमहलस्थित बैङ्क्वेटमा आयोजित कार्यक्रममा यहाँलाई नै लक्षित गरेर ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन’ भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा तमासै देखाउन जानुभएको हो त ?

(हाँस्दै) अरु पेशामा जतिसुकै बुद्धि भए पनि विद्धान भनिँदैन । वकिल विद्वान कहलाउँछन् । वकिलहरू बुद्धिहीन भए पनि कानून र पद्दतिअनुसार विद्वान कहलाउँछन् । वकिलको विरुद्ध बोल्नुभयो भने अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ ।

गणेशराज शर्माजीलाई एकचोटि जिल्ला न्यायाधीशले गाली गरे । हामीले अवहेलनाको मुद्दा चलायौं । सर्वोच्च अदालतले ‘वकिल पनि अदालतकै अंग हो’ भन्ने फैसला गर्‍यो । मुद्दा सिर्जना पनि वकिलले नै गर्ने हो । वकिललाई गाली गर्न, होच्याउन पाइँदैन भन्ने आदेश भयो ।

ओलीजीले मेरो विरुद्ध बोले, त्यो अदालतको अवहेलना हो । मेरो अवहेलना होइन । उनले वकिललाई होच्याएर अदालतको हेलना यसअघि पनि गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले त यहाँलाई अरु कसैले लिएर गएको पनि भनेका छन् नि ? सर्वोच्चमा तपाईलाई अरुले लिएर गएको हो ?

म सबैभन्दा जेठो अधिवक्ता हुँ । त्यहाँ बहस गर्न जानु मेरो कर्तव्य हो । मलाई कसैले लिएर गएको होइन ।

यसै सन्दर्भमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु । न्याय क्षेत्रमा न्यायाधीश वा वकिललाई सबैभन्दा जेठो छ भने छुट्टै किसिमको सम्मान हुन्छ । यस्तो चलन संसारभरि छ । जस्तो– भारतमा जेठो न्यायाधीश वा वकिलको खुट्टा ढोक्छन् । बेलायतमा सबैभन्दा पहिला जेठो न्यायाधीश वा वकिलसँग हात मिलाउँछन् ।

ओलीजीले मेरो विरुद्ध बोले, त्यो अदालतको अवहेलना हो । मेरो अवहेलना होइन । उनले वकिललाई होच्याएर अदालतको हेलना यसअघि पनि गरेका थिए । चोरेको सामान चोरलाई नै जिम्मा दिने हो भने ऊ जीन्दगीभर चोर हुन्छ । त्यसकारण ओलीको गाली म फिर्ता लिन्नँ । मैले फिर्ता नलिएपछि जीन्दगीभरि उनीसँगै रहन्छ ।
म नेपालको जेठो वकिल हुँ । मलाई होच्याउनु भनेको अदालतलाई होच्याउनु हो । सिंगो न्याय क्षेत्रलाई अपमानित गर्नु हो । म वकिल हुँ भन्ने कुरा एकछिनलाई बिर्सनुस् । आम नागरिकका रुपमा पनि त म ज्येष्ठ नागरिक हुँ नि । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान त गरेन गरेन, यसरी गाली गर्ने ?

यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

महात्मा गान्धीले के भन्नुभएको छ भने तिमीलाई कसैले गाली गर्‍यो भने सुन्दै नसुन्नु, जसको गाली हो, उसैलाई फिर्ता गर्नु । कसैले तपाईँको सामान चोर्‍यो रे । त्यो सामान फिर्ता लिनुभयो भने चोरले प्रायश्चित गर्ने अवसर पाउँछ । चोरेको सामान चोरलाई नै जिम्मा दिने हो भने ऊ जीन्दगीभर चोर हुन्छ । त्यसकारण ओलीको गाली म फिर्ता लिन्नँ । मैले फिर्ता नलिएपछि जीन्दगीभरि उनीसँगै रहन्छ ।

त्यसोभए प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनुहुन्न ?

किन दिने ? मलाई गरेको गाली सम्हालेर राख्ने जिम्मेवारीमात्रै दिन्छु ।

यति धेरै वकिलहरू छन् । यहाँ संसद विघटनको विपक्षमा बहस गर्न किन अघि सर्नुभयो ?

तपाईँलाई कसैले पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेको छ भने पाँच वर्ष पदमा रहनु तपाईँको अधिकार हुन्छ । सांसदहरूलाई त झन जनताले पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट नै दिएको हुन्छ । जनताले वारिसका रुपमा पठाएका सांसदहरूलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनै पर्दछ । तिमी को हौ ? मेरो वारिसको अधिकार खोस्ने ?

त्यसकारण म सुरुदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरोधी मान्छे हुँ । अर्को कुरा, अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि बहस गर्नु जानु मेरो पेशागत धर्म पनि हो ।

यहाँ संसद विघटनको विपक्षमा बहस गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने आधार के छ ?

पहिला–पहिला सार्वभौमसत्ता राजामा निहित हुन्थ्यो । २०४७ सालपछि त्यो सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । अहिलेको संविधान अनुसार पनि सार्वभौमसत्ता जनतामै छ । त्यो सार्वभौमसत्ता जनताले आफ्नो वारेस (प्रतिनिधि) मार्फत प्रयोग गर्छ । त्यो सार्वभौमसत्ता कसैले पनि खोस्न सक्दैन । जनताको सार्वभौमसत्ता जनतामै रहन्छ, त्यो अरुले खोस्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले प्रतिनिधिसभामार्फत दिएको विश्वासको आधारमा काम गर्ने हो । जनताको सेवक भएर काम गर्नुपर्छ । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यावधि पाँच वर्ष भनिरहेका छन् । उहाँको पाँच वर्ष हुने अनि जनताको प्रतिनिधिसभा बीचैमा विघटन गर्न पाइन्छ ? प्रतिनिधिसभा त मेरो घर हो । तपाईँको घर हो । सम्पूर्ण नेपालीको घर हो । त्यसकारण कुनै पनि हालतमा भंग गर्न पाइँदैन ।

वि.सं. २००८ सालमा पहिलोपटक राजपत्र प्रकाशित भयो । त्यतिबेला नम्बर एकमा शाही घोषणा प्रकाशित गरिन्थ्यो । गणतन्त्रपछि राष्ट्रपतिको घोषणा एक नम्बरमा प्रकाशित हुँदै आएका छन् । तर, ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । कुनै पनि ऐन, कानून, सूचना, आदेश आदि प्रकाशित भएको मितिबाटै लागु हुन्छ । अस्ति माघ ९ गते प्रकाशित गरेको छ । त्योभन्दा अगाडि त सबै गैरकानूनी भयो नि त । त्यसकारण राष्ट्रपतिले गरेको घोषणा नै असंवैधानिक छ ।

यहाँले पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको ज्यान मुद्दा लड्नुभएको हो ?

मेरो जन्मस्थान रौतहट हो । झापा काण्डपछि मोहनचन्द्र अधिकारी र खड्गप्रसाद ओलीजी भागेर रौतहटमा आउनुभयो । कम्युनिष्ट क्षेत्रमा आएर लुक्नुभयो । हाम्रा कम्युनिष्ट साथीहरूले घरमै लुकाएर राखे । जहाँ–जहाँ लालक्षेत्र थियो, त्यहाँ सरकारले गुप्तचर राखेको थियो ।

त्योबेला रौतहटमा चन्द्रिका खरेल प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । गुप्तचरहरूले ओलीजी लुकेर बसेको थाहा पाएपछि पक्राउ गरेर लगे । स्थानीय साथीहरूलाई वारेन्ट जारी भयो । उनीहरू सिमरा गएर बसेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : आफैंलाई ‘ज्यान मुद्दा’बाट बचाउने कानुनविदमाथि ओलीको दुर्वचन

धनकुटाका न्यायाधीश रिद्धिबहादुर मानन्धरको नेतृत्वमा सरकारले विशेष अदालत गठन गर्‍यो । ती न्यायाधीश मेरा नजिकका मान्छे थिए । वास्तवमा त्यतिबेला पैदल हिँडेर त्यहाँ (धनकुटा) सम्म बहस गर्न नभई न्यायाधीशको ‘एडभान्स्ड फेबर’ लिन गएको थिएँ ।

उनीहरू (केपी र मोहनचन्द्र) लाई ज्यान मार्ने र राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो । खड्गप्रसाद र मोहनचन्द्र दुबैलाई ज्यान मारेको मुद्दामा जन्मकैदको फैसला सुनाइयो । वारेन्ट जारी भएका मेरा मान्छेलगायत बाँकी सबै रिहा भए ।

ओली र अधिकारीको पक्षमा अपील गर्ने प्रयास गरें । दुबैसँग मेरो परिचय थिएन । वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा र मोहनचन्द्र अधिकारी बनारसमा सँगसँगै पढेका रहेछन् । गणेशराज शर्मालाई लिएर म भरतमोहन अधिकारीकहाँ पुगें । यो कुरा लिएर भरतमोहन अधिकारी उनीहरूकहाँ पुगेछन् । तर, ओलीजीले बुर्जुवा अदालतमा हामी अपील गर्दैनौं भनेछन् ।

मुख्य अभियुक्तहरूका पक्षमा बहस गरेको हुँ । एक पैसा शुल्क लिएको होइन । म हिँड्दै धनकुटा पुगेर फेवर लिएर आएँ, कुरा यत्ति हो ।-अनलाइनखबर