नेकपा विभाजनको साइड इफेक्टः ओली पक्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउने कसरतमा

बुटवल । केन्द्रमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजन भएसँगै प्रदेशहरुमा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अन्य प्रदेशमा पनि आ–आफ्नै ढंगले सरकार फेरबदलको तयारी भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि स्वाभाविक रुपमा सरकार जोगाउने र ढाल्ने चलखेल हुन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिन्छन् । नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रदेश सरकारको साथ छोडेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन संकट पर्ने देखिएको हो ।

सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सत्ता समीकरणका लागि अनौपचारिक रुपमा छलफल चलेको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए । यद्यपि केन्द्रमा सत्तारुढ दलभित्र देखिएको ध्रुवीकरणको छायाँ अझै आफ्नो प्रदेशमा नपरेको जिकिर गर्दै उनले त्यतिन्जेलसम्म आफुहरुले खुरुखुरु काम गरिरहने बताए ।

हुन पनि मन्त्री चौधरीले भनेजस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कहिले दर्ता गर्ने भन्नेमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । सो पक्षका प्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपाने शर्माका अनुसार त्यस विषयमा अझै औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन । उनले भने, ‘हामी आइतबार जिल्ला भेला गर्दैछौँ, धेरै साथीहरु पनि काठमाडौँतिरै हुनुहन्छ । सबै फर्किएपछि त्यस बिषयमा छलफल चल्ने छ ।’

यस्तो छ प्रदेशसभामा दलहरुको अवस्था

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा उनको पक्षमा ४० सांसदमात्रै रहने देखिएको छ । तत्कालीन एमालेबाट ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २० सांसद प्रदेशसभामा आएका थिए । एमालेतर्फका एकजना सांसदमात्रै हाल प्रचण्ड–माधव समूहमा खुलेर देखिएका छन् । यस अर्थमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४० सांसदमात्र देखिएका हुन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद विष्णु पन्थीका अनुसार पूर्व एमालेका अझै केही सांसद प्रचण्ड–माधव समूहमा आउने देखिएको छ । जसले गर्दा पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत अर्थात् ४४ सांसद जुटाउन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई कठिन देखिन्छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा सरकार टिकाउनका लागि अन्य दलको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभामा काँग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन् । यसर्थ पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउनका लागि काँग्रेस वा जसपा नेपालको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको आधारमा तत्काल ती दुवै दलले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ दिने सम्भावना छैन ।

अर्कोतिर प्रचण्ड–माधव पक्षले सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्नका लागि पनि काँग्रेस र जसपा नेपालको समर्थन लिन आवश्यक देखिन्छ । प्रचण्ड–माधव पक्षका २१, काँग्रेसका १९ र जसपाका ६ सांसद मिलेरमात्र बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छ ।

प्रचण्ड–माधव खेमाका सांसदले आइतबारसम्म प्रदेश सरकारका बारेमा औपचारिक निर्णय लिने जनाएका छन् । आइतबार रुपन्देहीमा उक्त पक्षको भेलाले नै यसबारेमा निर्णय लिने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार सोही भेलाबाट सम्भवत अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलाइने छ ।

काँग्रेसको रणनीति

प्रदेशमा अहिलेको सत्ता समीकरणको विषयमा काँग्रेसले ‘पर्ख र हेर’ रणनीति अख्तियार गर्दैछ । नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानका अनुसार प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको प्रष्ट भएपछि मात्र काँग्रेसले कुन पक्षसँग समीकरण गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेर औपचारिक निर्णय लिन्छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले सरकार अल्पमतमा परेको प्रस्ट सन्देश दिएपछि मात्र काँग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले नै हामीले आफैले समीकरण बनाउने र उनीहरु भित्रको चलखेलमा प्रवेश गर्ने कुरा आउँदैन ।’

उनले केन्द्रमा देखिएकै ध्रुवीकरणको आधारमा प्रदेशमा पनि ध्रुवीकरण बन्छ भनेर अहिले नै भन्नु हतार हुने पनि बताए । यसअर्थमा ओली पक्षसँग मिलेर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने विकल्पलाई पनि काँग्रेसले खुला राखेको उनको संकेत थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका के होला ?

प्रदेशसभामा ६ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पनि सरकार बनाउने सन्दर्भमा अब भूमिका बढ्ने देखिएको छ । खासगरी मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार जोगाउने सन्दर्भमा जसपा नेपालले आफ्नो भूमिका निर्णायक बनाउन सक्छ ।

जसपा नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेयले लुम्बिनी प्रदेशमा अंकगणितको काउन्ट डाउन सुरु भएको बताए । उनले सत्तापक्षबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन छलफल चलाइएको बताए ।

उनले सरकारमा जानका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग केही सर्त राख्ने बताए । केन्द्रको जस्तो एकलौटी र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोक्दाजस्तै छापामार शैलीमा काम गर्ने हो भने आफुहरु सरकारमा नजाने तर सही ढंगले काम गर्ने ग्यारेन्टी हुने हो भने सरकारमा सामेल हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रचण्ड–माधव पक्ष र नेपाली काँग्रेसबाट पनि आफूहरुलाई प्रस्ताव आएको तर स्पस्ट रुपमा कुरा आउन नसकेको खुलाए । उनले भने, ‘नेपाली काँग्रेस र नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्ष मिल्दा ३९ सांसद हुन्छ, त्यसमा हामी थपिँदा ४६ हुन्छ, जो सरकार चलाउन पर्याप्त हुन्छ तर उहाँहरु अझै प्रस्ट नहुँदा समस्या आएको हो ।’

सरकारको रणनीति

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले केन्द्रमा पार्टी विभाजनको अवस्था देखिए पनि प्रदेशमा त्यो अवस्था आइनसकेका कारण तत्काल अर्को विकल्पमा खुलेर अगाडि बढ्न आवश्यक नदेखिएको हो ।

तर पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न दलसँग विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल गरिरहेको उनले खुलाए । पहिला सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मात्र यसबारे प्रस्ट भन्न सकिने उनको भनाइ छ । (रातोपाटीबाट)