ट्रान्सपरेन्सीको प्रश्न : सरकारको अनुहारमा दाग छ, ऐना फुटाउने ?

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले आइतबार नेपाली कागजमा दुईपन्ने प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ ।’

रोचक त के छ भने सरकारले अस्वीकार गर्ने बताएको ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी इन्डेक्समा नेपाललाई केही सकारात्मकरुपमा समेत प्रस्तुत गरेको छ ।

उदाहरणका लागि- भ्रष्टाचारलाई मानवताविरुद्धको अपराध मान्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार६२ प्रतिशत नेपालीहरुले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिएको जवाफ दिएका छन् । यो नेपाल सरकारका लागि सकारात्मक निश्कर्ष हो ।

त्यस्तै, १७ देशमा गरिएको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरः एसिया २०२०’ नामक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सरकारी निकायमा काम गराउँदा घुस दिनु नपरेको प्रमुख तीनवटा देशमा नेपाल परेको छ, जुन नेपालका लागि सकारात्मक हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनमा समेटिएका मध्ये जम्मा १२ प्रतिशतले मात्रै विगत १२ महिनामा घुस खुवाएको जवाफ दिएका छन् । जब कि यो दर भारतमा ३९ प्रतिशत र चीनमा २८ प्रतिशत छ । यस हिसाबले १७ देश मध्ये भारत सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको एक सातापछि आइतबार विज्ञप्ति नै निकालेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रतिवेदनको खण्डन गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं गुरुङले भनेका छन्,

‘सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, प्रचारसामाग्री र विषयवस्तुले समाजमा निरासा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भैरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत छ । स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भैरहेको छ । प्रतिकृयावादी र पुनरुत्थानवादीहरुको यस्ताखालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने दिशामा लाग्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।’

आखिर किन सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको होला ? नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयले अन्तराष्ट्रिय जगतमा पर्न सक्ने प्रभाव के होला ? प्रतिवेदन तयार हुने तरिका के हो ? यसमा नेपालीको संलग्नता कस्तो हुन्छ ? यिनै विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराम रेग्मीसँग हामीले संवाद गरेका छौं

सरकारका प्रवक्ताले भनेजस्तै पुनरुत्थानवादी (राजावादी) हरूले प्रदर्शन गरिरहेकै बेलामा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु भनेको त सरकारले भने जस्तै बाघ कराउनु र स्याल हराउनु भनेजस्तै भएन र ?

व्यक्तिगतरुपमै मेरो नाम जोडेर प्रोपगन्डा गर्न थालेपछि यो प्रतिवेदन कसरी बन्दोरहेछ भनेर मैले सोधखोज गरेँ । तीन-चारजनालाई सोधेपछि थाहा भयो यो सेप्टेम्बरमा लिइएको तथ्यांक रहेछ । मंसिरमा नेकपामा बिग्रह आउँछ, राजावादीले प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुरा बर्लिनलाई जानकारी र मतलब हुने कुरा हो र ? त्यसरी क्यालेन्डर मिलाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने अध्ययनमा समेटिएका १७ वटै देशको अवस्था हेरेर निकाल्थ्यो होला ।

नेपाल सरकारले यत्रो कारणसहित ‘अस्वीकार गर्दछ’ भनिसकेपछि अब यो प्रतिवेदन अर्थहीन हुने भयो होइन ?

सरकारले स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन । ऐनाले देखाई दिएको अनुहारको दाग पुछ्नु कि नपुछ्ने तपाईँको इच्छा हो । मान्छेले दाग पुछ्नु छोड्यो भन्दैमा ऐनाले दाग देखाउन छोड्दैन ।

सरकारले अस्वीकार गर्दा नेपाललाई असर पर्छ कि पर्दैन ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन यसअघि कुनै पनि देशले अस्वीकार गरेको मेरो जानकारीमा छैन । यो संसारभरि विश्वासप्राप्त संस्था हो । विश्व बैंक, एसियाली बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका सबै प्रतिष्ठित अन्तराष्ट्रिय संस्थाले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई विश्वास गर्दछन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई नमान्ने देश भनेपछि अन्तराष्ट्रिय जगतमा पक्कै भ्रष्ट देश हो भन्ने सन्देश जान्छ । कुनै भ्रष्ट देशलाई आफ्नो जनताले तिरेको करबाट सहयोग नगर्न सक्छ । गरे पनि प्राथमिकतामा राखेर नगर्न सक्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दा शासकलाई असर नपर्ला, तर जनता र देशलाई पक्कै पर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरः एसिया २०२०’ प्रतिवेदन सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको भन्दै नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सुन्दा कस्तो लाग्यो ?

तपाईँ आफ्नो शब्द सच्याउनुस्, ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले निकाल्ने होइन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल एउटै संस्था होइन । यो प्रतिवेदन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हो, जसको कार्यालय बर्लिनमा छ ।

यो प्रतिवेदनले तपाईँको गालामा दाग छ भनेर देखाएको छ । दाग सफा गर्दिनँ, बरु दाग देखाइदिने ऐना नै फुटाउँछु भन्नेलाई भीरमा गएको गाईलाई राम-राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन भनेजस्तै हो ।

सरकारले ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तीनमा आवद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आवद्धता, तिनको स्वच्छता र निश्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न’ भनेको छ । तपाईँ कांग्रेसमा आवद्ध हुनु भएकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गर्न लागेको हो ?

म कांग्रेस हो कि होइन भन्नेबाट सुरू गरौं । मैले २०५५ सालमा नेपाल सरकारको सचिवबाट राजीनामा दिएँ । ४७ वर्षको उमेरमा राजीनामा दिनुमा कांग्रेसका दुई मन्त्री कारक थिए । करारमा नियुक्त भएका योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई स्थायी गर्न दबाव दिएपछि कानून उल्लंघन गर्नुभन्दा पद छाड्छु भनेर राजीनामाको बाटो रोजेको थिएँ । राजीनापछि करिब एक दशक कांग्रेसमा आवद्ध भएँ । २०६४ सालदेखि पूर्णरुपमा नागरिक अभियन्ताका रुपमा कार्यरत छु ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको म अध्यक्ष छु । तर, यो संस्थामा पाँचजना पूर्वमुख्य सचिव, दर्जनौं पूर्वसचिव, नागरिक अगुवा, सञ्चारकर्मी लगायतका स्वतन्त्र व्यक्तिहरू छौं । भलै, यो ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर प्रतिवेदन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले तयार पारेको होइन । यस्तो सन्दर्भमा खेमराज रेग्मीको दलीय आवद्धता, निश्पक्षताको कुरा गरी राख्नु आवश्यक नपर्ला ।

बर्लिन मुख्यालय रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यो प्रतिवेदन बनाएको हो भन्ने मानियो । तर, उसले प्रतिवेदन बनाउँदा आफ्नो नेपाल शाखासँग परामर्श, सहयोग लिएन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भनेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल शाखा होइन । हामी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सिद्धान्त र आदर्श पालना गर्छौं । उसको लोगो पनि प्रयोग गर्छौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भ्रष्टाचार मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध हो र यसलाई रोक्न सबै मुलुकले हातेमालो गर्नुपर्दछ भनेर स्थापित संस्था हो । त्यही कारणले हामीले त्यसको सिद्धान्त र लोग प्रयोग गरेका हौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई आवधिक प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्दैन । यो नेसनल च्याप्टर हो, तर शाखा होइन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले परामर्श, सहयोग वा सुझाव त परैको कुरा, यस्तो अध्ययन गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाललाई जानकारीसमेत दिँदैन । हामीसँग मात्रै होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भारत, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जापानलाई पनि उसले जानकारी दिँदैन ।

त्यसोभए ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले कसरी तयार पार्छ त प्रतिवेदन ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष दुईवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । एउटा करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स -सीपीआई) र अर्को ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर (जीसीबी) ।

सीपीआईका आधारमा नेपाल यति स्थानमा, उति स्थानमा भन्छौं । यो मापनको आधार भनेको विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्ज, एसियाली विकास बैंक, वल्र्ड, जस्टिस प्रोजेक्ट, बटर्लसम्यान फाउन्डेसन, पि|mडम हाउस, ग्लोबल इनसाइट, इन्टरनेसनल इस्टिच्युट फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट, पोलिटकल एण्ड इकोनोमिक रिस्क कन्सलट्यान्सी र दि पीआरएस ग्रुपको प्रतिवेदन हो ।

हामीले अहिले कुरा गरिरहेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सीपीआई भन्दा विल्कुल फरक छ । यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गर्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो सर्वेक्षण हो, जसमा तपाईँले पछिल्लो एक वर्षमा घुस दिनु भयो कि भएन ? भन्ने जस्ता सिधा प्रश्न सोधिन्छ ।

यो सर्वेक्षण हरेक देशमा हरेक वर्ष गरिँदैन । यसपटक एसियामा गरेकाले यसको नाम ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरः एसिया २०२०’ भएको हो । यो वर्ष युरोपमा गरेको भए यसको नाम ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरः युरोप २०२०’ हुने थियो ।

एसियामा गरे पनि एसियाका पनि सबै देश परेका छैनन् । जम्मा १७ देशमा समेटिएका छन् । दक्षिण एसियाकै पनि सबै देश समेटिएका छैनन् । नेपाल सात वर्षपछि यो अध्ययनमा परेको रहेछ ।

‘छनोटमा परेको रहेछ’ भन्नुभयो । नेपालमा पनि परेको छ भन्ने यहाँलाई जानकारी नै थिएन र?

पहिला थिएन । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुभन्दा एक हप्ता पहिला मात्रै जानकारी भएको हो । मलाई मात्रै होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका कसैलाई पनि एक हप्ताअघिसम्म यो अध्ययनमा नेपाल पनि छ भन्ने जानकारी थिएन । त्यो सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिन प्रतिवेदन प्राप्त गर्‍यौं । सबैतिर एकैपटक सार्वजनिक गर्ने नीति अनुरुप बर्लिनको समयअनुसार बिहान ८ बजे जारी भएको हो । नेपाली समय सवा एक बजेको थियो ।

जम्मा एक हजारजनालाई प्रश्न सोधेर तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ र ?

अनुसन्धान विज्ञानको आफ्नै सिद्धान्त र मान्यता छ । नमुना संकलन गर्दा सही विधि अपनाइएको छ भने एक हजार होइन, एक सयजनाले पनि तीन करोड जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । ‘मार्जिन इरर’ को कुरा आफ्नो ठाउँमा छ ।

ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरः एसियामा १७ देशका २० हजार उत्तरदाता (नमुना) लिइएको छ । एउटा देशमा १००० वा ११०० जस्तो नमुना एउटा देशबाट छनोट भएका छन् । तपाईँले तीन करोडको कुरा गर्नुभयो, १३० करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतमा पनि १००० नै नमूना लिइएको छ । तर, भारत वा चीन सरकारले यो प्रतिवेदन स्वीकार्दिनँ भनेको सुनेको छैन ।

सरकारले लिखित रुपमा ‘१ हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्यांक, त्यसको नमूना छनोट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामाग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भैरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निश्कर्षहरू नियोजित आग्रहपूर्वाग्रहमा आधारित भएको भनेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ भनिएको छ । एक हजारै नमुना लिँदा पनि सरकार विरोधीहरुको मात्र लिएन होला भन्न त सकिँदैन नि ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको यो अध्ययनमा व्यक्तिगतरुपमा म र संस्थागतरुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको संलग्नता के जानकारीसमेत छैन भन्ने कुरा दोहोर्‍याइरहनु नपर्ला । मैले बुझेसम्म ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अन्तराष्ट्रिय टेन्डर आव्हान गरेर सर्वेक्षण गर्ने संस्था छनोट गर्दछ । उसले विश्वनीय र गुडविल भएकै संस्थालाई यस्तो जिम्मेवारी दिन्छ ।

मेरो जानकारी भएसम्म यसअघि सर्वेक्षण गर्दा उत्तरदातालाई भेटेरै गरिन्थ्यो । यसपटक नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारणले टेलिफोनबाट गरेको हुनुपर्छ । त्यो सर्वेक्षण गर्ने संस्थाले बर्लिनमा बसेर टेलिफोनबाटै एक हजार जना सरकार विरोधी छान्यो होला भन्ने तपाईँलाई विश्वास लाग्छ ? नमुना छनोटको ‘र्यान्डम स्याम्पलिङ’ विधि यति पूर्वाग्रही छ भन्ने लाग्छ ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालप्रति पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कारण नै के होला र । राखेकै हो भने पछिल्लो १२ महिनामा घुस नदिनेमा त नेपाल टप-३ मा परेको छ । नेपालमा जम्मा १२ प्रतिशतले घुस दिनु परेको बताएको छ । जबकि भारतमा ३९ प्रतिशतले घुस दिएको त्यो सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । त्यतिमात्रै होइन, त्यो १००० मध्ये ६२ प्रतिशतले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारणमा ध्यान दिएको छ भनेको छ । ६८ प्रतिशतले नागरिकले दबाव दिँदा भ्रष्टाचार निवारण हुन्छन् भनेका छन् । यी नजिता आफंैमा १००० उत्तरदाता सरकार विरोधी होइनन् भन्ने प्रमाण होइन र ।

प्रधानमन्त्रीकै नाम उल्लेख भएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवेदन आउनु त लज्जास्पद कुरा हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाललाई यो कुराले छुँदैन ?

केपी शर्मा ओली नेकपा वा ओली गुटका प्रधानमन्त्री होइनन्, उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री हो । उहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भन्ने संस्था हो । आफ्नो प्रधानमन्त्रीको नाम भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा परोस् भनेर कसैले पनि चाहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । ल ठीक छ, देशभित्र हामी कांग्रेस कम्युनिष्ट वा अरु केही होऔंला रे । अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा हामी सबै नेपाली हौं । तेरो देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको छ रे भन्दा कुन चाहिँ नेपालीको शीर लाजले झक्दैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालमा आवद्ध साथीहरूको पनि झुक्छ । मेरो पनि शीर तल पर्छ । मैले भनी हालें नि बरु ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सर्वेक्षण प्रतिवेदन निकालेको भए त्यस्तो हुँदैनथ्यो की ।

मैले नै प्रधानमन्त्रीको नाम राखे जसरी मेरा विरुद्ध नियोतिज रुपमा भ्रम फैलाएपछि किन नाम राखिँदो रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयास गरेँ । मलेसियाका भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीको पनि नाम पनि परेको रहेछ । नामै राख्दा जसलाई भन्न खोजिएको प्रष्ट हुने भयो । नाम नराखेको भए सरकार परिवर्तन हुँदा पछि आउने प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हो कि पहिलाकालाई भन्ने अस्पष्ट हुन सक्थ्यो ।

६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकार भ्रष्टाचार निवारणमा प्रतिवद्ध छ भनेका छन् । अर्कोतिर प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको नाम पनि मुछिएको छ । यो त सिधै विरोधाभास भयो नि ?

एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको नाम ठूला भ्रष्टाचारमा उल्लेख भएको रहेछ । भ्रष्टाचार बढेको ठान्छु भन्नेहरूलाई क्रस प्रश्न सोधेको हुनसक्छ ।

वाइडबडी खरिदमा, ७० करोड प्रकरणमा वा बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिनु भएकाहरूको विषयमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के-के धारणा राख्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सनुभयो ? जनताले विर्से ? मैले विर्सेर ? छैन नि ।

सर्वसाधारणले नांगो आँखाले देख्ने, बुझ्ने गरी भएको कुरालाई १००० उत्तरदाताले भनेनन् होला भनेर सोच्नुचाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ । छातीमा हात राखेर सोच्नुस् त ठूला भ्रष्टाचारमा ठूला राजनीतिकर्मी संलग्न छन् कि छैनन् । प्रभावशाली नेताहरुको संरक्षण छ कि छैन ।

अर्कोतिर सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगी, प्रहरी जवानलाई ५००-१००० रुपैयाँसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रंगेहात पक्राउ गरेको, अदालतमा अभियोजन दर्ता गरेको पनि जनतालाई थाहा छ । ५०० रुपैयाँसहित पक्राउ परेका फलानालाई मुद्दा दर्ता गर्‍यो, अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो, जेल चलान भयो भनेर समाचार पढ्नेहरूले सरकारले भ्रष्टाचार घटाउन काम गरेको देख्नै नै भए । ६२ प्रतिशतले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छ भनेको त्यही हो जस्तो लाग्छ ।

सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्छु भन्दाभन्दै पनि आफ्नोे बचाउ गर्न त्यही प्रतिवेदनको आंकडालाई आधार बनाएको छ । ‘सो प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार वाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको तथा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ । यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुन्छ’, यो सरकारको लिखित खण्डनको अंश हो । यो त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन होइन, सरकारको धारणा चाहिँ विरोधाभासपूर्ण भयो ।-Onlinekhabar

6 Trackbacks / Pingbacks

  1. buy dapoxetine tablets
  2. coupons for albuterol hfa inhaler
  3. hydroxychloroquine tab 200mg
  4. hydroxychloroquine side effects heart
  5. hydroxychloroquine 5
  6. hydroxychloroquine tablets 200 mg

Comments are closed.