मंसिरबाट बिदा बढाइने, फागुनबाट ड्युटी घटाइने :प्रहरी जवान र हवल्दारलाई राहत

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीले हवल्दार तथा जवानहरुको मनोबल बढाउने कार्ययोजना लागू गर्ने भएको छ। प्रहरीमा तल्लो तहका कर्मचारीले जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष योजना बनाएको हो।

उक्त कार्ययोजना मंसिर १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। त्यसअघि नेपाल प्रहरीले हवल्दार तथा जवानहरूको मनोबलको अवस्था, मनोबल गिर्नुको कारण र उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। गत वर्ष भदौबाट थालिएको अध्ययन कात्तिक ६ गते सम्पन्न भएको र सोही अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार सुधार गर्न लागिएको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीले हवल्दार तथा जवानहरूको कार्य सम्पादन आवश्यकता तथा मनोबलमा परेको कारक तत्वको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै गतवर्ष नै अध्ययन थालेको थियो।

अध्ययनमा औँल्याइएका विषयहरूमध्ये बिदा, ड्युटी, गुनासो सुनुवाइ, वृत्ति विकास, स्केलको सामान वितरण आदिलाई प्रविधिमा आधारित प्रणालीको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरूमा भने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा नै सुधार गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यस्ता छन् हवल्दार, जवानका समस्या
जवान तथा हवल्दारका समस्याबारे गरिएको अध्ययनमा ४ हजार ५ सय ४८ जनालाई संलग्न गराइएको थियो। उनीहरुकै सुझावका आधारमा केही तत्कालीन र केही दीर्घकालिन सुधार कार्ययोजना ल्याइएको हो।

अध्ययनमा प्रत्येक प्रदेशका दुईदुई जिल्ला, महानगरका १ जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका एकएक वटा गणबाट प्रहरी सहभागी थिए। भर्खरै अवकास भएका प्रहरीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो।

उनीहरुले हवल्दार तथा जवानको ड्युटी बढी भएको भन्दै यसमा सुधारको माग गरेका छन्। यस्तै आवश्यकताअनुरूप बिदा पाउनुपर्ने, पारदर्शी हुनुपर्ने, कामको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने, समान व्यवहार र समान अवसर दिइनु पर्ने, कार्यालयको वातावरणमा उचित व्यवस्थापन तथा सुधार हुनुपर्ने औंल्याएका छन्।

वरिष्ठ अधिकृतहरुको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन र भातृत्व विकासमा जोड दिन पनि उनीहरुले माग गरेका छन्। वृत्ति विकासको उचित व्यवस्थापन, सरूवा, बढुवा, तालिम पारदर्शी हुनुपर्ने, राष्ट्रसंघीय मिसनमा समान अवसर पाउनुपर्ने, स्केलको सामानको वितरण पारदर्शी हुनुपर्ने, र गुनासोको उचित व्यवस्थापन तथा छिटो छरितो हुनुपर्ने र कल्याणकारी कार्यक्रममा सहज पहुँच तथा पारदर्शिताको माग पनि गरेका छन्।

प्रहरीलाई उचित जिम्मेवारी र सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

यस्तो छ सुधारको योजना
अध्ययन प्रतिवेदनले फिल्डमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानमध्ये अधिकांशले १५ दिन भन्दा कम मात्र विदा लिएको देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिल्ड तहका प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानहरूले अनिवार्य न्यूनतम ३० दिन घर विदा र १२ दिन भैपरिआउने विदासहित ४२ दिन विदा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

यसका लागि सूचना प्रविधि निर्देशनालयले आवश्यक सफ्ट्वेयर विकास गरी मानवश्रोत एवं प्रशासन विभागले मंसिर १ बाट नियमित निगरानी गर्ने भएको छ।

फिल्डमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूको अत्यधिक ड्यूटी प्रणालीमा पनि परिवर्तन हुने भएको छ।

अध्ययनले फिल्डमा खटिएका अधिकांश प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानले दैनिक १२ घण्टासम्म ड्युटी गर्ने गरेको तथा केही प्रदेश र महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १८ घण्टासम्म ड्युटीमा लगाइने गरेको देखिएको छ।

फिल्डको ड्युटी समयलाई वैज्ञानिक बनाउन पर्ने आवश्यक अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको र समितिको सुझाव फागुनदेखि कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

अध्ययनले प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानहरूसँग सिनियर प्रहरी अधिकृत र कार्यालय प्रमुखले भेटघाट र छलफल कमै मात्र गर्ने गरेको देखाएको छ।

फिल्ड तहका प्रहरी कार्यालय (जिप्रका, ईप्रका, प्रहरी चौकी) मा नियमित रूपमा कार्यालय प्रमुखसँग पहुँच राख्ने कार्यक्रम आवश्यक देखिएको भन्दै यसका लागि साप्ताहिक रूपमा एक पटक नियमित बैठक सञ्चालन गर्ने, त्रैमासिक रूपमा प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानहरूको सहभागितामा अनौपचारिक सामूहिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

प्रहरी कर्मचारीहरूप्रति सिनियर प्रहरी अधिकृतको व्यवहार सुधारका लागि आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यादेश २०७७ कार्यान्वयन गरिने योजनामा उल्लेख छ। केही स्थानमा कार्यालय प्रमुख र सिनियर अधिकृतबाट विभेद भएको देखिएको छ।

सरुवा, बढुवा अपारदर्शी
अध्ययनले प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानले सरुवा, बढुवा र काज सम्बन्धमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको गुनासो गरेका छन्।

जिल्ला तहसम्म पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि प्रहरी कर्मचारीहरूको त्रैमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने मुख्यालयको योजना छ।

प्रहरी कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने सेवामा एकरूपता र मापदण्ड अनुरूप गर्ने बताइएको छ। अध्ययनले प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानहरूले प्राप्त गर्ने स्केलको सामानको वितरण पारदर्शी र समान वितरण हुन नसकेको देखिएकोले पारदर्शी रुपमा वितरण गर्न मापदण्ड सहित स्केलको सामान प्राप्त गर्न प्रहरी कर्मचारीहरूको मासिक रुपमा कार्यालयको सूचना पाटीमा प्रेषित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको छ।

त्यस्तै, प्रहरी कर्मचारीहरूले प्रहरी अस्पतालमा प्राथमिकताका आधारमा सेवा प्राप्त गर्ने भएका छन्। अस्पतालको सेवाप्रति समेत उनीहरुले गुनासो गरेका थिए। प्रहरी हवल्दार र जवानले प्रहरी अस्पतालहरूमा प्राथमिकताको आधारमा सेवा प्राप्त नगरेको, सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने व्यवहार उचित नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालले प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानका लागि प्राथमिकतामा सेवा प्रदान गर्ने र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राही अनुसार व्यवहारको लागि तत्काल अनुशिक्षण समेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

प्रहरी कार्यालयमा न्यूनतम रुपमा आवश्यक देखिने खेलकुद तथा मनोरञ्जन लगायतका सामग्रीहरूको आवश्यक प्रबन्ध गरिने भएको छ। यसको प्रबन्ध कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरूमा नियमित बजेटबाट सम्भव भएसम्म खर्च मापदण्ड अनुरुप खेलकुद तथा मनोरञ्जन सामग्रीको व्यवस्था गर्ने कार्य कार्यान्वयन गर्ने र यसको प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल प्रहरी अस्पताल मातहतको नियमित अनुगमन कार्य जिम्मेवार विभागबाट हुने बताइएको छ।

कार्यालयहरूमा आधारभूत रुपमा आवश्यक पर्ने खाट, धारा, बत्ती, पानी, फ्यान, टेबल, कुर्सी, मेसमा आवश्यक सामग्री आदिको व्यवस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण महानगरीय प्रहरी कार्यालय तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गर्ने भएका छन्।

प्रहरी कर्मचारीहरूको रोलकलमा कार्यालय प्रमुखले कम्तीमा हप्तामा एक पटक सबै कर्मचारीहरूसहितको रोलकल लिई प्रहरी कर्मचारीहरूका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने, मातहत प्रहरी कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधनको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने एवं सांगठनिक नीति निर्देशनहरू र संगठनबाट प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुँदै आएको र थप भएको सेवा सुविधाको जानकारी समेत गराउने व्यबस्था गरिने भएको छ।

यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूले रोलकलको रोस्टर अद्यावधिक गर्ने कार्य समेत कार्यान्वयन गर्ने मुख्यालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।-उजिर कार्की/Nepalkhabar