रघुजी पन्तको प्रश्न : भारतीय सेनाका प्रमुख बिपिन राउत हुन् कि नरवणे ?

काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए रघुजी पन्त । पूर्वमन्त्रीसमेत भइसकेका उनी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । पन्त पूर्वपत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक र स्तम्भकारसमेत हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गर्न हुने÷नहुने कामहरुबारे पन्त अनुभवी नेता हुन् ।

अहिले नेकपामा चर्किएको विवादबारे पन्तको विश्लेषण सुन्न स्वयंभू नजिकै रहेको पुख्र्यौली घरमा पुग्दा उनी किताबहरुको चाङले भरिएको अस्तव्यस्त कोठामा ल्यापटप चलाइरहेका थिए । कुनामा रहेको टीभीमा अमेरिकी चुनावको समाचार आइरहेको थियो ।

नेकपामा चर्किएको विवादबारे अनलाइनखबरकर्मीले प्रश्न राख्न खोज्दा पन्त आफैंले भने, ‘म भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभणेको नेपाल भ्रमणबारे बोल्छु । उनलाई दिइएको मानार्थ सेनापतिको सम्मान मलाई चित्त बुझेको छैन ।’

पन्तसँग नरभणेको विषयबाट कुराकानी शुरु भयो । त्यसपछि भारतीय गुप्तचर सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको भेट, नेकपा विवाद समाधानको सूत्र अनि ‘जबज’ को मुद्दामा नेता पन्तसँग कुराकानी भयो ।

नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्दै पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष पद माधव नेपाललाई दिनुपर्ने बताए ।

अहिले सीडीएस भन्ने पद सिर्जना गरेर पहिलाको स्थल सेनाध्यक्ष (बिपिन राउत) लाई सीडीएस बनाए । त्यसैले नेपाली सेनाको मानार्थ लिन आउने नै हो भने पनि अब त सीडीएस आउनुपर्‍यो
तपाईले नरभणेका बारेमा भन्न खोज्नुभएको के हो ?

मेरो भनाइ केहो भने अहिले नरवणे त्यहाँको भारतीय सेनाभित्र उनी दोस्रो नम्बरका हुन् । के भारतको दोस्रो नम्बरका सैन्य अधिकारी राष्ट्रिय स्वाभिमानको दृष्टिकोणले नेपालको मानार्थ प्रधानसेनापति हुन मिल्छ ? मिल्दैन । त्यसैले यो परम्पराकै समीक्षा गरौं । यो कति औचित्यपूर्ण छ, यसमा छलफल गरौं । हैन, यसलाई निरन्तरता दिँदा बेफाइदा छैन भन्ने लाग्छ भने पनि अब स्थल सेनाध्यक्ष होइन, सीडीएस आउनुपर्‍यो ।

किन ? भारतीय स्थल सैन्य प्रमुख नरवणे नेपालका प्रधानसेनापतिका समकक्षी हैनन् र ?

नरवणे भारतका सेनाप्रमुख होइनन् । उनी स्थल सेनाध्यक्षमात्रै हुन् । मेरो प्रश्न के छ भने के हाम्रो प्रधानसेनापति र उनीहरुको दोस्रो तहको सेनाप्रमुखको तह एउटै हो ?

योभन्दा पहिले बिपिन राउत आएर मानार्थ ग्रहण गरेका थिए । त्योबेला भारतमा सीडीएस भन्ने पद थिएन । अहिले सीडीएस भन्ने पद छ । चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ भन्छन् । चीफ डिफेन्स स्टाफ भनेको तीनवटै सेनाको प्रमुख हो । अहिले मोदीको सरकारले पहिलेको स्थल सेनाध्यक्ष राउतलाई त्यसरी तोकेको छ ।

भनेपछि, हाम्रो मानार्थ सेनापतिको उपाधि लिन स्थल सेनाध्यक्ष होइन, सीडीएस आउनुपर्छ । हिजो सीडीएस नबनाएको अवस्थामा स्थल सेनाध्यक्ष मर्यादाक्रममा पहिलो थियो, त्यसकारण एउटा परम्पराबाट स्थल सेनाध्यक्ष आउने कुरा स्वाभाविक हो । हामीकहाँ जल सेना र हवाई सेना नभएकाले एकैजना प्रधानसेनापति भन्ने पोष्ट छ ।

तर, भारतमा यो भन्दा अगाडि प्रधानसेनापति भन्ने पोष्ट थिएन । त्यहाँ जर्ज फर्नान्डिज रक्षामन्त्री भएका बेला तीनवटै सेनाको कमाण्डका लागि प्रधानसेनापति तोक्नुपर्छ भन्ने निकै लामो बहस भयो । तर, लामो समयको बहसपछि उनीहरुले त्यसलाई थन्क्याइदिए । किनभने, भारतजस्तो डेमोक्रेसी भएको देशमा सैनिक पावर एकैठाउँमा केन्द्रित गर्नुहुँदैन, प्रधानसेनापति भयो भने तीनवटै सेनाको कमाण्ड एकैठाउँमा जान्छ र भोलि राजनीतिकरुपमा सेनाको थ्रेट नहोस् भनेर उनीहरुले प्रधानसेनापति बनाउने बहसलाई मानेनन् र थन्क्याइदिए ।

लडाइँको बेलामा त एउटै कमाण्ड होला, नत्र तीनवटै सेना त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयको कमाण्डमा हुन्छ । र, भारतीय राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति हुन्छन् । यी तीनवटैलाई किन रक्षा मन्त्रालयको कमाण्डमा राखियो भन्दाखेरि त्यसले तीनवटै सेनालाई ब्यालेन्स गर्छ भनेर हो ।

बिपिन राउत स्थल सेनाध्यक्ष हुँदाखेरि पनि उनको बढ्ता झुकाव मोदीतिर देखिन्थ्यो । त्यही कारण र अन्य कारणहरुले गर्दा अहिले सीडीएस भन्ने पद सिर्जना गरेर पहिलाको स्थल सेनाध्यक्ष (बिपिन राउत) लाई सीडीएस बनाए । त्यसैले नेपाली सेनाको मानार्थ लिन आउने नै हो भने पनि अब त सीडीएस आउनुपर्‍यो ।

बिपिन राउत
तर, परम्परादेखि नै स्थल सेनाध्यक्ष नै आइरहेका छन् नि ?

परम्परा त किन थियो भने त्यसबेलासम्म भारतीय सेनामा सीडीएस पद थिएन । अब सीडीएस बनाइसकेपछि त अब हाम्रो प्रधानसेनापतिसरह पद त त्यहाँको सीडीएस हो । स्थल सेनाध्यक्ष त अब त्यहाँको सैनिक नेतृत्वमा दोस्रो कुरा हो । यो त प्राविधिकरुपले पनि र मर्यादाक्रमले पनि मिलेन । हिजो त्यहाँको स्थल सेनाध्यक्ष हिजो मर्यादाक्रममा एक नम्बर हुन्थ्यो, तर आज त सीडीएस भन्ने पोष्ट खडा भइसकेपछि दुई नम्बर हो । त्यसैले दुवै देशका सेनापतिलाई मानार्थ दिने जुन चलन छ, यसलाई निरन्तरता नै दिने हो भने पनि अबदेखि हामीले सीडीएसलाई बोलाउनुपर्छ, स्थल सेनाध्यक्षलाई होइन । तर, म त के भन्छु भने यो मानार्थ दिने परम्परामाथि पनि पुनर्विचार गरौं । समीक्षा गरौं ।

किन समीक्षा गर्नुपर्ने ?

हिजो जुनबेलामा भारतीय जनरल करिअप्पाका पालामा, मोहन समशेरका पालामा जसरी भयो, अब यसको औचित्य छ कि छैन ? भोलि चीनले पनि यसै गरी ल तपाईको र हाम्रो सुरक्षा सम्बन्धलाई अलिकति बढाऔं, इण्डियासँग रहेको जस्तै मानार्थ प्रधानसेनापति दिने चलन अगाडि सारौं भन्यो भने हामीले के जवाफ दिन्छौं ? भोलि यस्तैखालको प्रस्ताव पाकिस्तानले गर्‍यो भने के जवाफ दिन्छौं ? श्रीलंका र बंगलादेशले यस्तै प्रस्ताव गर्‍यो भने हामी के जवाफ दिन्छौं ? त्यसैले यो प्रचलनको कति औचित्य छ ? यसमाथि अब समीक्षा हुनुपर्छ । यसको औचित्य छैन र आवश्यक ठानिँदैन भने यो प्रचलनलाई हटाउनुपर्छ ।

यो प्रचलन जुन सन्दर्भमा जसरी आएको थियो, मेरो विचारमा अब यसको औचित्य छैन । यो प्रस्ताव सबैभन्दा पहिले करिअप्पाबाट आएको हो । उनी फिल्ड मार्शल थिए । तर, अब नयाँ परिस्थितिमा हामीले यसको भूमिका, औचित्य र उपादेयता कति छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ र नेपालले आफ्नो परराष्ट्रनीतिमा मात्र होइन, आफ्नो सुरक्षा नीतिमा पनि स्वतन्त्र पहलकदमी र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अवस्थालाई कतैबाट पनि आघात पुग्ने ठाउँ दिनु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई ‘मेन्टेन’ गरेर जानुपर्छ ।

सुरक्षाकै प्रश्नमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सुरक्षाका कतिपय कुरा भारतसँग नमिल्न सक्छ । हिजो उनीहरुले हाम्रो सेनालाई आफूले प्रयोग गरेर काम नलाग्ने भएको थोत्रो इन्सास दिए, जुन सुरक्षाको दृष्टिकोणले पछि असफल मानियो । अर्कोचोटि हेलिकोप्टर सहयोग भनेर पठायो, त्यसमा पनि पैसा तोक्यो । त्यो हेलिकोप्टर पनि प्रयोग नभएर थन्किएर बस्या छ । हामीले चाहिएका बेलामा बारुदसमेत भारतबाट पाएनौं ।

हाम्रा मन्त्रीहरुसमेत जाँदाखेरि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदैन, अनि उनीहरुले चाहिँ गृहसचिवभन्दा तलको रअको प्रमुख पठाउँदाखेरि पनि हाम्रो सरकारको प्रमुखले भेटेर त्यो ढंगको महत्व दिनु गलत हो । त्यो पनि राति । निवासमा । अनेक अर्थ लाग्ने गरी । यो वास्तवमा शोभनीय देखिएन
भन्दाखेरि, हामीले के देख्यौं भने हाम्रो सुरक्षानीति, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र र हाम्रा सुरक्षाका सामानहरुको विषयमा भारतसँग बढी आश्रित हुँदा ऐन मौकामा हामीले धोका पाएका छौं । त्यसैले हाम्रो आवश्यकताअनुसार हामीले चाह्यौं भने भारतबाट पनि ल्याउन सक्छौं, चीनबाट ल्याउने कुरा त राजा वीरेन्द्रकै पालादेखि सुरु भयो, जुन कारणले उसले नाकाबन्दी लगायो । भोलि हामीले चीन, अमेरिका, रुस जहीँकहीँबाट सुरक्षाका सामग्रीहरु ल्याउने खुल्ला राख्नुपर्छ । र, भारतसँगको जुन सुरक्षा र सैन्य सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धलाई भारतसँग मात्रै सीमित नराखेर यसलाई अरु देशमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ ।

तर, तपाईले यसो भनिरहँदा अहिले छिमेकी भारतसँग जुन सम्वादको थालनी भएको छ र भ्रमणहरु हुन थालेका छन्, यसलाई दुई देशको सम्बन्ध सुधारका लागि सकारात्मकरुपमा पनि त लिनुपर्ला नि ?

हैन, यसलाई अहिले नेगेटिभ/पोजेटिभ नभनौं । किनभने, सुरक्षा कूटनीति भनेको पनि देशको परराष्ट्र नीतिको मातहतकै कुरा हो । देशको राष्ट्रिय हित र राजनीतिको मातहतकै कुरा हो । देशले लिएको लक्ष र सरकारले लिएको नीति भन्दा त्यो बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन । देशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो । त्यसैले, सैन्य नीति पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति र हाम्रो देशले लिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअन्तरगतकै महत्वपूर्ण पार्ट हो । हामीले यसलाई यसैगरी विकसित गर्नुपर्छ ।

नरभणेको भ्रमणअघि ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल काठमाडौं आए र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे । गोयलको आगमनलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

नेपाल भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक तहबाटै हेरिनुपर्छ । त्यो राजनीतिक तहको सम्बन्धमा नै हामीले जोड दिनुपर्छ । स्वाभाविकरुपमा त्यो राजनीतिक तहको सम्बन्धभित्र पनि अन्य कुराहरु आउँछन् । सुरक्षाका कुराहरु आउँछन् । दुई देशका आर्थिक, व्यापरिक, सांस्कृतिक अनेक विषयहरु आउँछन् ।

भारतले रअका प्रमुखलाई महत्व दियो र यसरी पठायो भन्दैमा भेटघाट गर्नु गलत हो । निश्चय नै रअका प्रमुख आउँदा आफ्नो देशमा सरसल्लाह गरेर आए होलान् । तर, उनी भारत सरकारका प्रतिनिधि हुन् भनेर त भारत सरकारले आधिकारिक रुपमा कहीँ पनि बोलेको छैन । न उनी प्रधानमन्त्रीका दूत हुन् भनेर कहीँ भनेको छ, न भारत सरकारले आफ्नो दूतका रुपमा पठाएको भनेर कहीँ भनेको छ । उनी नेपालमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि उनको भेट विवादमा पर्‍यो भनेर हामी आफैंले उनी भारत सरकारका दूत थिए, भारतीय प्रधानमन्त्रीका दूत थिए भनेर भन्नुचाहिँ त्यति शोभनीय देखिएन ।

त्यसैले, नेपाल भारत सम्बन्धलाई जहिले पनि राजनीतिक तहमा पुर्‍याउने कोसिस गर्नुपर्छ र त्यसका लागि नेपालले आवश्यकताअनुसार अडान लिनुपर्छ । उनी त्यसरी दूतकै रुपमा आएका हुन् भने हामीले उनीसँग यथोचित ढंगले डिल गरिनुपर्थ्यो ।

भन्नाले, कसरी डिल गरिनुपर्थ्यो ?

त्यो भनेको के हो भने गुप्तचर विभागको प्रमुख र हाम्रो गृहसचिवले भेट्दा पुग्थ्यो । बढीमा त्यस्तो सिरियस कुरा थियो भने गृहमन्त्रीले भेट्दा पुग्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको तहसम्म उनले भेटघाट गर्नुपर्ने कुरै थिएन । हामीले यति अडान लिएको भए अर्कोपटकदेखि यसरी पठाउने हिम्मत गर्दैनथे ।

नेपाललाई कहिले परराष्ट्रसचिव पठाएर धम्क्याउने, कहिले रअ प्रमुख पठाउने भनेको त भुटानलाई पनि भारतले अहिलेसम्म यस्तो व्यवहार गरेको छैन । नेपालसँग यस्तो व्यवहार गर्ने अवसर हाम्रोतर्फबाट दिइनु अथवा यस्ता कुराहरुलाई स्वीकार्नु विल्कुल गलत हो । यसले हाम्रो सम्बन्धको विकासलाई होइन कि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा रहेको कमजोरीलाई देखाउँछ । त्यसैले, यो मामिलामा हाम्रो ध्यान पुगेन ।

अब जे भयो भयो, तर अबदेखिको सम्बन्ध राजनीतिक तहमै हुनुपर्छ । हाम्रा मन्त्रीहरुसमेत जाँदाखेरि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदैन, अनि उनीहरुले चाहिँ गृहसचिवभन्दा तलको रअको प्रमुख पठाउँदाखेरि पनि हाम्रो सरकारको प्रमुखले भेटेर त्यो ढंगको महत्व दिनु गलत हो । त्यो पनि राति । निवासमा । अनेक अर्थ लाग्ने गरी । यो वास्तवमा शोभनीय देखिएन ।

अब नेकपाभित्रको कुरो गरौं । नेकपा स्थायी कमिटी बैठक र कार्यदलले लामो रडाकोपछि भदौ २६ मा समाधान निकालेको थियो । तर, अहिले फेरि अन्तरविरोध चर्किएको छ । यहाँको विश्लेषणमा अब यो रडाको कहाँ पुगेर टुंगिएला ? यसको समाधान केहो ?

मैले त्योबेला पनि सार्वजनिकरुपले नै भनेको थिएँ कि यो अस्थायी युद्धविराम मात्र हो । मैले भनेको थिएँ, बाँदरजसरी कोपरा–कोपर गर्‍यौं, रगताम्य भयौं, थाक्यौं र एउटा सहमति गर्‍यौं । त्यसैले यो अस्थायी युद्धविराममात्र हो र यसबाट समस्या समाधान हुने देखेको छैन । मैले त्यसबेलै यो कुरा स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि भनेको थिएँ, सार्वजनिकरुपमा पनि भनें ।

अस्थायी युद्धविराम त भंग हुन्छ, त्यो भंग भयो । त्योबेला प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई अझै शक्ति सञ्चय गर्न समय चाहिएको थियो, त्यो सहमतिले समय दियो । प्रधानमन्त्रीले त्यो स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय अनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुभएन । अरुले त्यो पहल गर्न खोज्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाट यसमा सहयोग भएन । स्वाभाविकरुपमा यसबाट त एउटा विवाद निस्कन्थ्यो नै ।

म प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुहोस् भनिराखेको छैन । प्रधानमन्त्रीले सच्चिने हो । उहाँले के बुझ्नुपर्छ र रियलाइज गर्नुपर्छ भने अहिले नेकपाभित्र कोही पनि सर्वस्वीकार्य नेता छैन । त्यसैले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्नुपर्छ
सुरु–सुरुमा उहाँ (केपी) ले जसरी यो पार्टीलाई दुईजना नेताको मात्रै सहमतिमा अगाडि बढाउन खोज्नुभयो, त्यसले पनि पार्टीभित्र एउटा असामान्य स्थिति त उत्पन्न गरिरहेकै थियो । झन् अहिले दुईवटा अध्यक्षका वीचमा अन्तरविरोध बढेपछि त स्थिति झन् असामान्य भयो ।

मैले यसमा एउटा कुरा क्लियर पनि गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको शक्ति भनेको उनको पार्टी हो । अहिले हाम्रो पार्टीभित्र कोही पनि सर्वस्वीकार्य नेता छैन है । माधव नेपाल पनि सर्वस्वीकार्य नेता होइन, प्रचण्डजी पनि सर्वस्वीकार्य नेता होइन । र, केपी ओली कमरेड पनि सर्वस्वीकार्य होइन ।

त्यसैले, मैले के भनेको छु भन्दाखेरि आजका मितिमा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई पार्टीले सपोर्ट गरिरहेको भएमात्रै उहाँले म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा हो । तर, बहुमतको परीक्षण त भएको छैन । बहुमतको परीक्षण अब अलि रिस्की (जोखिमयुक्त) भएर पनि नगरिएको होला । तर, मैले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर देखि पनि राख्या छैन । तर, प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छैन भनेर अहिल्यै प्रधानमन्त्रीलाई कसैले छोड्नोस्, राजीनामा गर्नोस् पनि भनेको छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको प्रशंग पनि किन ल्याउनुभो, त्यो आफैंमा अचम्मलाग्दो छ ।

प्रधानमन्त्रीको शक्ति भनेको पार्टी हो । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई जहिल्यै मिलाएर लैजानुपर्छ । यसमा म तपाईलाई भारतीय कांग्रेसको एउटा प्रसंग सुनाउँछु ।

चौथोपल्ट जब जवाहरलाल नेहरुलाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आयो, त्योबेला भारतमा १५ वटा प्रान्त थिए । ती १५ वटा प्रान्तमध्ये १२ वटा प्रान्तले सर्वसम्मतरुपमा बल्लभ भाइ पटेलको नाम सिफारिस गरेका थिए । अरु तीनवटा प्रदेशले आचार्य कृपालानी र अर्को एकजनालाई पार्टी अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

१२ वटा प्रान्तले पटेलको नाम सिफारिस गर्दा र कुनै पनि प्रान्तबाट नेहरुको नाम सिफारिस नहुँदा पनि माहात्मा गान्धीको जोडमा नेहरुलाई अध्यक्ष बनाइयो । पहिलो चरणमा पटेलले आफ्नो नामफिर्ता लिएनन् । दोस्रो चरणमा फेरि पनि गान्धीले नेहरुको नाम लेखेर दिएपछि पटेलले ल त गान्धीको ईच्छा यही हो भने ल त भनेर सही गर्दिए ।

नेहरु र पटेलको कार्यशैलीदेखि लिएर कुनै पनि कुरा मिल्दैनथ्यो । तर, आफूसँग अध्यक्षमा प्रतिद्वन्द्विता गर्ने मान्छेलाई नेहरुले नचाहेर भए पनि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाउनुपर्‍यो । मौलाना अजाद कांग्रेसको अध्यक्ष भइसकेका थिए, उनलाई क्याबिनेटमा राख्नुपर्‍यो । किनभने, कांग्रेसले नेहरुलाई नेता माने पनि ‘एप्सुलेट’ नेहरुमा मात्रै कांग्रेस सहमत थिएन । यसरी नेहरुजस्तो इन्टरनेसनल पर्सनालिटी भएको नेताले समेत समग्र पार्टीलाई भ्यानमा राखेर क्याबिनेट बनाउनु पर्‍यो ।

त्यसैगरी यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बलियो बनाउन पनि पार्टीभित्रको कम्पोजिसनलाई ध्यानमा राख्नुपर्थ्यो । उहाँले त माधव नेपालसँग सल्लाह गरेर, प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर बलियो क्याबिनेट बनाउनुपर्थ्यो। अहिले क्याबिनेटको परफरमेन्समाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यो पार्टीभित्र उहाँप्रति क्रिटिकल एप्रोच राख्नेहरुले पनि उहाँलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मानेकै छन् नि । अनि भक्तजनमात्रै, हनुमानमात्रै, जे भन्छन् त्यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नेहरुमात्रै खोजेर त पार्टी पनि चल्दैन, सरकार पनि चल्दैन । अहिले ‘ट्रेजेडी’ यही नै हो ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरु कोही पनि सर्वस्वीकार्य हुनुहुन्न । र, सर्वस्वीकार्य नभएको अवस्थामा सामूहिक नेतृत्व चाहिन्छ । अनि मात्र पार्टीको साथ पाइन्छ ।

अहिले हेर्नोस् त, सरकार बलियो छ तर सरकार कमजोर छ । सरकारलाई संसदमा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत छ, तर सरकार अलोकप्रिय छ । हेर्नोस् त कस्तो ट्रेजेडीमा छौं हामी । इतिहासले नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई जुन स्वर्णिम अवसर दिएको थियो, त्यो अवसर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रुपमा कामरेड केपी ओलीले गुमाउँदै हुनुहुन्छ । समग्र नेता–कार्यकर्ताका रुपमा उहाँको कारणले हामीले गुमाउँदैछौं । र, देशले पनि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासको गतितिर अगाडि बढ्ने जुन द्रुत गतिको अपेक्षा गरेको थियो, त्यो गुमाउँदैछ । यो त हामी सबैको ट्रेजेडी हो, दुर्भाग्य हो । अनि यो दुर्भाग्यलाई समाधान गर्ने निर्णायक मान्छे पनि अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीजी नै हो ।

कसरी केपी ओलीजी निर्णायक हुनुभो ?

अहिलेको अवस्थामा उहाँले यो पार्टीलाई विभाजनमा लैजानुहुन्छ भन्नेमा हामी सहमत छैनौं । आम कार्यकर्ता यो पार्टी विभाजनमा जाओस् भन्ने चाहिँदैनन् । पार्टी एकतावद्ध भएर जाओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले अहिले पनि म प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुहोस् भनिराखेको छैन । प्रधानमन्त्रीले सच्चिने हो । उहाँले के बुझ्नुपर्छ र रियलाइज गर्नुपर्छ भने अहिले नेकपाभित्र कोही पनि सर्वस्वीकार्य नेता छैन । त्यसैले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्नुपर्छ ।

बाबा ! उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर सिंहदरबार जानुहुन्न । उहाँ यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जो महिनौं भयो होला, सिंहदरबार गएको छैन । कति महिना भइसक्यो ? आफ्नो अफिसमा हाजिर हुन सकिराख्नुभएको छैन, स्वास्थ्यको कारणले । अनि यस्तो अवस्थामा उहाँले म दुइटै पद होल्ड गर्छु भनेर किन भन्ने ?

पार्टी कमिटीमा बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भनेर पार्टी कमिटीलाई लाञ्छित गर्नचाहिँ कुनै पनि नेताले मिल्दैन । झन् जबज मान्छु भन्नेले त बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । जबजको स्पिरिट भनेकै यही हो
उहाँले माधव नेपाललाई भन्ने, ल तपाई मेरो ठाउँमा अध्यक्ष बन्नोस्, तपाई र प्रचण्डजीले मसँग पनि सरसल्लाह गरेर पार्टी चलाउनोस्, तपाईहरु दुईजना अनि स्थायी कमिटीका साथीहरुको सरसहयोग लिएर म सरकार राम्ररी चलाउँछु, आउनोस् सामुहिक ढंगले काम गरौं, हामीसँग अब जेजति समय छ, त्यसको सदुपयोग गरौं भन्ने विशालता प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्‍यो नि ।

अब प्रधानमन्त्रीले यति गर्नुभयो भने नेकपाको समस्या समाधान हुन्छ त ?

अहिले समस्या पनि उहाँबाटै सुरु भएको छ र समाधान पनि उहाँले नै दिँदाखेरि समाधान निस्कन सक्छ । यो कुरालाई मैले उहाँको विरोध गरेको ठान्नु भएन । पार्टीलाई सच्याउनका लागि मैले यो कुरा राखेको हो । अहिलेको विकल्प पनि उही नै हो ।

प्रधानमन्त्री यो विकल्पमा आउने आशा कत्तिको गर्न सकिन्छ ?

उहाँको स्वाभाव र कार्यशैलदी हेर्दा त आशा गर्ने ठाउँ कमै देख्छु । तर, यसको अर्को विकल्प के त ? दिनुपर्‍यो नि त विकल्प । किनभने उहाँकै मानिसहरुले हामीसँग आएर भन्न थालेका छन्, के गर्ने, केपी कमरेडलाई जति भने पनि लाग्दैन । अहिले सारा नेकपाका कार्यकर्ताहरु चिन्तित छन् । त्यसैले, पार्टीलाई यस्तो दुश्चिन्ता, विभाजन र गतिहीनताबाट मुक्त गर्न केपी कामरेडले छाती विशाल बनाउनुपर्छ । केही कुरामा त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । र, यसो गर्दाखेरि उहाँकै नेतृत्व बलियो हुन्छ ।

तपाई प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भनिरहनुभएको छ, तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त पार्टी एकता टुंगो लगाउने लगायतका सांगठानिक कामहरु खोई त गरेको ? पार्टीभित्र यो प्रश्न पनि त उठिरहेको छ नि ?

यसका कार्यकारी अध्यक्षमा पनि केही समस्याहरु होलान् । तर, यो कुरा गर्‍यो भने बैठकैराख्न मान्नुहुन्न त म के गरौं भन्नुहुन्छ । बैठक राखौं भन्दा प्रधानमन्त्रीले त्यो बैठकको निर्णय नै मान्दिनँ, बैठक राख्नमा मेरो सहमति छैन भनेपछि त यसले पार्टीभित्र टस्सलको स्थिति त बढाउने भो ।

कि त यस्तो टस्सलको अवस्थामा पनि कार्यकारीको अधिकार स्थायी कमिटीले दिएको हो, म आँट गर्छु भनेर अगाडि जाने आँट गर्नुपर्‍यो, कि त सहमति खोज्नुपर्‍यो । मेरोचाहिँ भनाइ अहिले पनि के छ भने सकेसम्म सहमति खोजौं ।

महाधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिना पछि सरेको छ । अहिले त्यही केन्द्रीय कमिटीको बैठकका प्रस्ताव तयार पार्न सचिवालयको बैठक चाहिएको हो ? अथवा केका लागि तत्काल बैठक चाहिएको ?

मचाहिँ के भन्छु भने अहिले हामीले मानिसहरुलाई भीडभाड कम गर्न, बिहेमा पनि सकेसम्म कम मानिसहरु भेला हुन र रेस्टुरेन्टमा पनि सकेसम्म कम जान भनिरहेका छौं । अनि यस्ता गतिविधिहरु हामी राजनीतिक दलहरुले चाहिँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? हामीले विभिन्न ठाउँमा गरेका भेलाहरुको आम सञ्चारमाध्यमले आलोचना गरिरहेको हुनाले हामीले जनतालाई एक थोक भन्ने र आफूले अर्कोथोक गर्न नैतिकरुपमा मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले, यो महाधिवेशनको विषय एउटा सहमति भयो भने…।

अहिले त कस्तो भएको छ भने सत्य कुरा बोल्न साथीहरु डराउँछन् । महाधिवशेन अहिले गर्न सकिन्न, सदस्यता वितरण गर्न सकिन्न हामीले किन भन्ने भन्छन् । अनि जे पनि गरेर त भएन नि । जे वस्तुस्थिति छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा मानिसहरुले हाम्रो गाउँमा पर्यटकहरु पनि नआओ भनिराखेको अवस्था छ । अब त्यहाँ सदस्यता नवीकरण गर्न जाने कि नजाने ? भनेपछि, यस्ता विषयहरुमा पनि नेतृत्वले बसेर छलफल गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा सौहाद्र्रपूर्ण छलफल हुने हो भने यी सबैको समाधान निस्कन्छ ।

त्यसैले यी सबै कुराको समाधान भनेको पार्टीलाई विधि पद्दति अनुसार नै चलाउने हो । पार्टीमा तपाईले बहुमत गुमाउनुभयो भने बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्छ र ? मिल्दैन नि । बहुमत भनेको बहुमत हो । तपाईले संसदमा बहुमत ल्याउनुभो, त्यसकारण तपाईले सरकार बनाउनुभो । तपाईले महाधिवेशनमा बहुमत ल्याउनुभो, त्यसकारण तपाई अध्यक्ष हुनुभो । त्यसैले पार्टी कमिटीमा बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भनेर पार्टी कमिटीलाई लाञ्छित गर्नचाहिँ कुनै पनि नेताले मिल्दैन । झन् जबज मान्छु भन्नेले त बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । जबजको स्पिरिट भनेकै यही हो ।

अब जबजबारे केही प्रश्न । आगामी महाधिवेशनमा जबजको मुद्दा चर्किने सम्भावना कति छ ? र, त्यसको वैचारिक निकास के हुनुपर्छ ?

हाम्रा दुईवटा पार्टीको एकतापछि जुन नेकपा बन्यो नि, यसमा वैचारिक–सांगठानिक समस्याहरुको कारण के हो भने यो एकता हठात् गरियो । छलफल गरेर गर्‍या भए त एकीकरणै हुन दिँदैनथे भन्थे । त्यस्तो अविश्वास र आशंका गर्नुपर्ने कारणै थिएन । तर, हामीले विचारमा छलफलै गरेनौं । केपी कमरेडले जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) छाड्ने निर्णय गर्दा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पनि गरेको होइन, हामीमाझ कुनै छलफल र बहसबाट टुंगिएको पनि होइन । दुईजना अध्यक्षले सहमति गरिसकेपछि हामीले जबज छाड्न कहाँ हुन्छ भनेर एकता भाँड्ने कुरो भएन । यसरी दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा जबज छाडिएको हो ।

एकथरिले एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद छाड्ने अनि अर्कोले जबज छाडेर जनताको जनवाद भन्ने भनेर पार्टी एकताका आधारहरुमा यो कुरा राखिएको छ । यो कुराको टुंगो महाधिवेशनमा लगाउने भनिएको छ ।

महाधिवशेनमा जब बिचारको छलफल खुल्ला हुन्छ, त्यसबेला जबजको कुरा उठाए भयो नि, अहिले उठाउनु भनेको त बेमौसमको बाजा हो । अहिले त एकतालाई बलियो बनाउने हो भने जे सहमति भएको छ, त्यसलाई लिएर अगाडि जानुपर्‍यो । होइन, एकतालाई भाँड्ने हो भने आ–आफ्नो विचारको कुरा, जसले निकाले पनि भो । तर, हामीले त केपी कामरेडले गर्नुभएको सहीलाई नै मान्यता दिएका हौं ।

ल मानौं, भोलि महाधिवेशनका बेला जबजको बहस चल्यो, त्यसबेला तपाई के गर्नुहुन्छ ?

जबज नछाडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जुन यो वाक्य छ, यो नछाडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, हाम्रो अध्यक्षले नै छाडिदिनुभो । छोड्दिइसक्नुभो नि त । त्यसैले अब मेरो भनाइ के छ भने पार्टी एकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादले उल्लेख गरेका १४ बुँदामध्ये ९ वटा बुँदाहरु अहिलेको पार्टी एकताका आधारमा पनि परेका छन् । जबजको मूल स्पिरिट ‘जनताको जनवाद’ भित्र पनि परेको छ भने अब वृहत पार्टी एकतालाई पनि ध्यानमा राखेर अहिले चाहिँ जनताको जनवाद भनेरै जाने हो ।

भोलि महाधिवेशनमा जाने बेलामा कतिपय साथीहरुले उठाइरहनुभएको छ, अब जनताको जनवादको पनि म्याद सकियो । झलनाथ कमरेडले खुल्लारुपमै समाजवाद भनेर जानुपर्छ भनिरहनुभएको छ । अब महाधिवेशनको विचार खुल्ला भएपछि समाजवादमा जाने ‘टास्क’ के हो भनेर हाम्रो पार्टीमा व्यापक छलफल हुन्छ ।-अनलाइनखबर

6 Trackbacks / Pingbacks

  1. split dapoxetine 60 mg
  2. manufacturer coupon proair respiclick
  3. lancet hydroxychloroquine
  4. hydroxychloroquine trade name
  5. buy stock in hydroxychloroquine
  6. hydroxychloroquine 200mg for lupus

Comments are closed.