कर्णाली कलहको चुरो कुरो– यसरी रोपियो झगडाको बिउ !

सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएको फागुनमा तीन वर्ष पुग्दै छ। दुई तिहाइभन्दा बढी जनमत पाएको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर, सत्तारूढ सांसदहरू पूरै कार्यकाल एकढिक्का हुन नसक्दा कलह उत्कर्षमा पुगेको छ। परिणामतः आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

कर्णालीमा नेकपाभित्रको यो विवाद नयाँ भने होइन। प्रदेश सरकार गठन हुँदादेखि नै कर्णालीमा नेकपाभित्र विवाद र मतभेद थियो। चुनावी तालमेल गरेर पार्टी एकता गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भागबन्डा भएपछि विवादको बीउ रोपियो। कर्णालीमा पूर्वएमालेका २० र पूर्वमाओवादीका १३ सांसद छन्। जब कि प्रदेशमा सरकार गठन गर्न २१ सांसद भए पुग्छ। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा आधा अर्थात् २० जना सांसद भएका कारण तत्कालीन एमालेले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको थियो।

संसदीय दलको नेतामा यामलाल कँडेल सर्वसम्मत चयन भए। केन्द्रमा नेताहरूबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि भागबन्डाको चर्चा चल्दै थियो। त्यही क्रममा तत्कालीन एमाले संसदीय दलको बैठकले निर्णय नै ग¥यो, ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व अरूलाई दिन सकिँदैन, जनमतका आधारमा एमाले नै प्रदेशमा पहिलो छ। अरूको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन, त्यसो गर्नु जनमतको अपमान हुन्छ।’ उक्त निर्णय पार्टी केन्द्रमा पनि पठाइयो। तर केन्द्रका नेताहरूबीच कर्णालीमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भयो।

केन्द्रले प्रदेशको आवाज नसुनेपछि अन्ततः यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दौड छाडे। २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रले सुनुवाइ नगरेपछि पनि नेता कँडेलले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शाहीसँग राखेका थिए। तर कँडेलको उक्त प्रस्तावलाई मुख्यमन्त्री शाहीले पनि सुनेनन्।

संसद्मा आधा सांसद हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएपछि पूर्वएमाले भित्रभित्रै चिडिएको थियो। तर पछिल्लो समय बजेट कार्यान्वयन, राजनीतिक नियुक्ति, आयोगको गठन तथा नियुक्ति र योजना छनोटमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको पार्टी कमिटी तथा संसदीय दललाई नै बेवास्ता गर्न थालेपछि आफूहरू अविश्वासकै प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह बताउँछन्।

सांसद धर्मराज रेग्मी भन्छन्, ‘कर्णालीमा यो समस्या आजैको होइन, हामीले प्रदेश सरकारबारे बारम्बार संसदीय दल र पार्टीमा कुरा उठाएका हौं। तर, न मुख्यमन्त्रीले हाम्रा कुरा सुने, न त पार्टी केन्द्रले नै यहाँको आवाज सुन्यो।’ सरकार सञ्चालनमा वर्तमान नेतृत्व कमजोर बनेको र सरकारका कारण प्रदेशमा पार्टी नै अलोकप्रिय बन्न थालेपछि आफूहरू निकास निकाल्न अग्रसर भएको उनको भनाइ छ। बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि पार्टी केन्द्रले चासो नदिएका कारण प्रदेशमै समस्या समाधान गर्न आफूहरू जुटेको उनको दाबी छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नपाएपछि पूर्वएमाले खेमा असन्तुष्ट भएको जानकारी पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई थियो। तर त्यसको सम्बोधन शीर्ष नेतृत्वले समयमै गर्नर्‘को साटो दबाएर राख्न खोज्दा कर्णालीमा नेकपाभित्रको विवाद र असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको हो।

कहाँ चुके मुख्यमन्त्री ?

पार्टी एकता भएपछि पनि मुख्यमन्त्री शाहीप्रति नेकपाभित्र एउटा पक्षको असन्तुष्टि कायमै थियो। अघिल्लो वर्ष बैंकिङ कसुरमा मुछिएपछि तत्कालीन भौतिकमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गरिदिए। खत्री नेता यामलाल कँडेल निकट हुन्। मुख्यमन्त्रीले कँडेलसँग समन्वय नै नगरेर हतारमा मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि दलभित्र थप चिसो बढेको सांसदहरू बताउँछन्।

साविक एमालेको भागमा परेको भौतिक मन्त्रालय एक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन्। उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न पूर्वएमाले पक्षले बारम्बार मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दियो। पार्टीको प्रदेश भेलामा सुर्खेत आएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलसमक्ष यो विषय पुग्यो। शीर्ष नेताहरूले मुख्यमन्त्री शाहीलाई भेटेरै तत्काल भौतिक मन्त्री नियुक्त गर्न निर्देशन दिए। तर मुख्यमन्त्री शाहीले हालसम्म नियुक्त नगरेर आफैंले सम्हालेका छन्।

अधिकांश सांसदले त्यही मन्त्रालय ताकेका थिए। तर मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि सांसदहरू उनीप्रति थप असन्तुष्ट बने। यही मुद्दामा पनि मुख्यमन्त्री शाही चुके। र पूर्वएमालेलाई एक ठाउँमा हुने वातावरण मुख्यमन्त्री आफैंले मिलाइदिए। त्यतिमात्र होइन, मुख्यमन्त्री शाहीमाथि पछिल्ला दुई वर्षको बजेट कार्यान्वयन र विनियोजनामा पनि आफ्नै सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि पोखे। केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान नै खर्च गर्न नसकेको, प्रदेश पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई अटेर गरेको, हालसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोग, खेलकुद परिषद्लगायत आयोग गठन नगरेको, राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी गरेको, योजना आयोगलाई निरीह बनाएको, बजेट रकमान्तर गरेर दुरुपयोग गरेको, विकास खर्च नै गर्न नसकेकोलगायत दर्जनौं आरोप मुख्यमन्त्रीमाथि आफ्नै सांसदहरूले लगाए।

तर मुख्यमन्त्री शाहीले ती आरोपको खण्डन गर्न र आफ्नै दलका सांसदहरूलाई रिझाउने प्रयाससम्म गरेनन्। अन्ततः असन्तुष्टिहरू चुलिएपछि सांसदहरूले आफ्नै दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे। प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सांसद छन्। तिनमा पूर्वएमालेका २० र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन्। तर अन्तरसंघर्ष चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै सहकर्मीहरूलाई साथमा राख्न सकेनन्। पूर्वएमाले पक्षको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफ्ना सहकर्मी अर्थात् पूर्वमाओवादीकै सांसदले समेत साथ छाडे। यसको फाइदा पूर्वएमाले पक्षले उठायो। पूर्वमाओवादीका तीन सांसदले पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसले नेकपाको आन्तरिक समीकरण नै बदल्यो। पूर्वएमाले पक्षले मात्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भन्ने आरोप चिर्न पनि मुख्यमन्त्री शाही असफल बनेका छन्। साविक माओवादीकै सांसदलाई साथमा राख्न चुकेपछि मुख्यमन्त्री थप संकटमा परेका हुन्।

दुई नेताबीच समन्वय अभाव

कर्णालीमा नेकपाभित्रको विवादको मुख्य जड भनेको दुई नेताबीच समन्वयको अभाव हो। पार्टी एकता भए पनि नेकपामा अहिले पनि साविक एमाले र माओवादीकै ह्याङ कायमै छ। कर्णाली प्रदेश सभामा साविक एमालेको नेतृत्व कँडेल र साविक माओवादीको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शाहीले गर्दै आएका छन्। तर यी दुई नेताबीच सरकार सञ्चालनमा समन्वय र सहकार्य नभएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।

नेता कँडेल आफू मुख्यमन्त्री बन्न नसके पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आफ्नो सहभागिता चाहन्छन्। कँडेल निकट एक सांसदले भने, ‘सरकारको नेतृत्वकर्ता त मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले नै समन्वय गर्नुपर्ने हो। पदमा नरहे पनि कँडेल हाम्रो नेता हो, उहाँको सहयोगबिना सरकार कसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ ?’ उनले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा मुख्यमन्त्रीले साविक माओवादीलाई मात्र च्यापेका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताए। पहिलेबाटै दुई नेताबीच समन्वय र सहकार्य भएको भए विवाद नै नआउने भन्दै मुख्यमन्त्रीले कँडेललाई असहयोगीका रूपमा मात्र चित्रण गर्दा समस्या भएको उनको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री शाहीनिटक सांसद गोपाल शर्मा भने अहिले पनि समन्वय र सहकार्यबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘नेकपा ठूलो पार्टी हो, सांसदको संख्या पनि धेरै छ। हरेकका आफ्नै आकांक्षा र चाहना छन्, यस्तो अवस्थामा सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सम्भव भएन।’ यद्यपि उनले नेकपाका सबै सांसद जिम्मेवार भएकाले सरकार सफल बनाउन लाग्नुपर्ने बताए। पार्टीको आन्तरिक समस्या भएकाले आफूहरू छलफल र सहकार्यकै पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। नेकपाको भविष्य भोलि पनि रहेकाले अवसरहरू अहिल्यै नसकिएको उनले बताए।

प्रमुख सचेतकबाट शाहलाई हटाइयो

संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई पदबाट हटाएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले कामकाज सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रमुख सचेतक शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको बताएका छन्।

यसअघि संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूले विधानअनुसार प्रमुख सचेतकमा शाहलाई नियुक्त गरेको र अहिले काम सन्तोषजनक नभएकाले हटाइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

आइतबार बहुमत सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलको विधानअनुसार प्रमुख सचेतक शाहले मंगलबार संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए। त्यही बैठकबाट अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गराउने तयारी गरेका शाहलाई मुख्यमन्त्री शाहीले पदमुक्त गरेका हुन्।

साथै दलका सचेतक सीताकुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरिएको छ। शाह पूर्वएमालेबाट निर्वाचित हुन् भने नेपाली पूर्वमाओवादी। यससँगै कर्णालीमा नेकपा संसदीय दलभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ। दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै संसदीय दलको बैठक डाकेका छन्। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको समूहले मंगलबार (आज) दिउँसो १ बजे दलको बैठक डाकेको छ। प्रमुख सचेतक शाहले भने, ‘मलाई हटाउने अधिकार मुख्यमन्त्रीले गुमाइसक्नुभएको छ, उहाँ निलम्बनमा परेसरह हो। हामी मंगलबार नै बैठक बसेर प्रस्तावको टुंगो लगाउँछौं, अब कसैले रोकेर रोकिने विषय होइन।’

स्रोतका अनुसार यो पक्षले मंगलबार नै मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाउने तयारी गरेको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री पक्षले भने कात्तिक ७ गतेका लागि दलको बैठक बोलाएको छ। शाहलाई हटाएपछि प्रमुख सचेतकमा नियुक्त भएकी नेपालीले भनिन्, ‘दलभित्र यस्ता समस्या आउँछन्, यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। विधानअनुसार दलको बैठक बसेर छलफल हुन्छ, मिलेरै अगाडि बढ्छौं।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.