नेपालमा संघीयता : बिऊ रोपियो सुन्तलाको, फल फलायो भोगटेको !

काठमाडौं । प्रदेशमा स्वायत्त र केन्द्रमा साझा शासन संघीयताको शाश्वत परिभाषाभित्र पर्छ । तर संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासरत अवस्थामा मुलुकमा स्वामित्वको संकट, कार्यान्वयनमा असंगति र प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन खडा भएको देखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीको नेतृत्वकर्ताको नियत, नियति र परिस्थिति आशालाग्दो र उत्साहजनक छैन ।

प्रदेशहरु स्वायत्त हुने संघीयताको सिद्धान्त विपरीत अभ्यासमा केन्द्र नियन्त्रित र निर्देशित भएको झल्को देख्न सकिन्छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम पनि केन्द्रको अँध्यारो कोठाबाट पास गर्ने सम्बन्धित प्रदेशसभालाई निर्देशित गरिएको पाइन्छ ।

प्रदेशको नाम राजधानी पनि माथिबाट तोक्ने काम भएकोमा श्रेष्ठलाई निको लागेको छैन । उनले भने, ‘प्रदेशसभाका सदस्यको विवेकलाई बन्धकमा (ह्वीप लगाएर) राखेर गएको देखियो । देश संघीयतामा गयो तर नेपाली नेताहरुको प्रवृति संघीयता विरोधी देखिन्छ । यस्तै विरोधाभाष भएर बसेको छ ।’

राजनीति विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेपालमा संघीयताको अभ्यास उल्टो ढङ्गले भइरहेको विश्लेषण सुनाउँछन् । ‘सबै शक्ति र स्रोत–साधान केन्द्रमै थुपार्ने कुराको अन्त्यका लागि संघीयता ल्याइएको हो । तर यहाँ फेरि पनि सबै कुरा केन्द्रमा नै थुपार्ने लागिएको छ । ‘पावर’ पनि केन्द्रमै, सबै स्रोतसाधनपनि केन्द्रमै राखेको छ । बजेटको ७० प्रतिशत केन्द्रमा छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रसँग परराष्ट्र नीति, रक्षा नीति र मौद्रिक नीति बाहेकको अधिकार छैन । तर, ७० प्रतिशत स्रोत थुपारेको छ । यो संघीयताको सिद्धान्त विपरीत हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पन्ध्र–पन्ध्र प्रतिशत दिएको छ । यो संघीयता विरोधी रवैया हो ।’

प्रदेशको नाम राजधानी पनि माथिबाट तोक्ने काम भएकोमा श्रेष्ठलाई निको लागेको छैन । उनले भने, ‘प्रदेशसभाका सदस्यको विवेकलाई बन्धकमा (ह्वीप लगाएर) राखेर गएको देखियो । देश संघीयतामा गयो तर नेपाली नेताहरुको प्रवृति संघीयता विरोधी देखिन्छ । यस्तै विरोधाभाष भएर बसेको छ ।’

सिंहदरबार गाउँ–गाउँ पुग्यो भनिए पनि अधिकार एक–एक गरेर केन्द्रले खोस्न लागेको उनको बुझाइ छ । ‘सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुग्नका लागि स्रोत र अधिकार पनि पुग्नुपर्यो नि ? संविधानले अधिकार मनग्य दिएको देखिएको छ । तर त्यो अधिकार एक–एक गरेर केन्द्रले खोस्न लागेको छ । अधिकार खोस्ने प्रक्रियामा हामी सबैले कराएर रोक लगाउन सकेनौँ भने संघीयता यस्तै भएर जान्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय र प्रदेश तहले संघर्ष गर्नुपर्ने उनी आवश्यकता औँल्याउछन् । श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश तहले संघर्ष गर्यो भने संविधानमा भएको कुरा लागू हुनेछ । उनीहरु चुप लागेर बसे भने यही अभ्यास व्यवहारमा लागू भएर जानेछ ।’

यता प्राध्यापक तथा राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथु भने वर्तमान राज्यप्रणालीको स्वरुप संघीयतात्मक भए पनि सार एकात्मक नै भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘यहीको सात प्रदेशको संघीय नेपाल रुपमा संघीय र सारमा एकात्मक नै हो । प्रदेशहरु स्वायत्त हुन्छ भन्ने कुरा सिद्धान्तमा छ तर अभ्यासमा केन्द्र नियन्त्रित र निर्देशित व्यवस्था छ ।’

‘त्यसपछि ९ सदस्यीय सचिवालय छ । पार्टी एकीकरण भएको दिनदेखि आजसम्म नेकपाको कुनै पनि निर्णय दुई जना अध्यक्ष र सचिवालयभन्दा तल गएकै छैन । हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरु सचिवालयको सदस्यसमेत छैन अथवा सत्तारुढ दलको निर्णय गर्ने स्थानमा मुख्यमन्त्रीहरुको प्रवेश नै छैन । यस्तो अवस्थामा विद्ययमान संघीय संरचनामा स्वायत्त, सबल, सक्षम प्रदेशको परिकल्पनामा मात्र परको कुरा हो ।’

हाछेथुका अनुसार उक्त अभ्यासको प्रष्ट चित्र प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कुरा हेर्दा पनि देखिन्छ । ‘अहिले पाँच नम्बर प्रदेशको कुरा छ । तर त्यसभन्दा अगाडि बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम र राजधानीको खास निर्णय नेकपामा अध्यक्षद्वयबाट भयो । प्राविधिक रुपमा नाम र राजधानी अनुमोदन गर्ने काम सम्बन्धित प्रदेशसभाले गरे,’ उनले भने ।

उनका अनुसार केन्द्रिकृत प्रशासनिक संघीयता यो संविधानले बनाएको छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दा खास अर्थपूर्ण संघीयता नेपालले अभ्यास गर्न पाउला जस्तो छैन ।

उनले भने, ‘त्यसको मुल कारण भनेको राजनीतिक दलहरु केन्द्रिकृत छन्, नेतामुखी छन् । प्रदेश स्वायत्त तब मात्र हुन्छ, जब प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पार्टी निर्णयमा प्रभाव पार्ने सक्ने हुन्छन् । अहिलेको नेकपाको शक्ति संरचना टप–डाउन छ ।’

उनको बुझाइमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्र नेकपामा शक्तिशाली छन् ।

हाछेथुले भने, ‘त्यसपछि ९ सदस्यीय सचिवालय छ । पार्टी एकीकरण भएको दिनदेखि आजसम्म नेकपाको कुनै पनि निर्णय दुई जना अध्यक्ष र सचिवालयभन्दा तल गएकै छैन । हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरु सचिवालयको सदस्यसमेत छैन अथवा सत्तारुढ दलको निर्णय गर्ने स्थानमा मुख्यमन्त्रीहरुको प्रवेश नै छैन । यस्तो अवस्थामा विद्ययमान संघीय संरचनामा स्वायत्त, सबल, सक्षम प्रदेशको परिकल्पनामा मात्र परको कुरा हो ।’

तल्लो तहको इकाइमा सदस्यहरु विभाजित हुँदा केन्द्र र केन्द्रीय नेता हाबी भएको उनको तर्क छ । ‘शक्ति संरचनाको कोणबाट हेर्नुपर्छ । जब तल्लो तहको इकाइमा सदस्यहरु विभाजित हुन्छन् । अनि त्यो विभाजित अवस्थमा केन्द्र र केन्द्रीय नेता हाबी हुन्छ । पार्टीको केन्द्रीय तहमा विवाद समाधान भएर नेताद्वय वा नेतात्रयलाई जिम्मा दिने काम हुन्छ,’ हाछेथुले भने, ‘त्यसैले नेपाली राजनीतिक दलको निर्णय गर्ने प्रकृति प्रदेशको राजधानी र नामसँग जोडिएको उदाहरण मात्र हो । यो भनेको संरचनगत असंगतिको परिणाम हो ।’

अरु कुरा संघीय नेपालको विचार राज्यपक्षबाट नआएको उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘यसको जननी मधेस विद्रोह र जनजाति आन्दोलन हो । राज्यसत्तामा खस–आर्यको एकल जातीय हालिमुहालीलाई क्रमभंग गरी मधेसी र जनजातिको पनि यथोचित राजनीतिक स्थान हुनेगरी राज्य पुनःसंरचना गर्ने हतियारका रूपमा पहिचानसहितकाृ संघीय नेपालको अवधारणा आएको हो, नेपालका परम्परागत ठूलो राजनीतिक दल काँग्रेस र नेकपाले पनि होइन । काँग्रेस र नेकपा नेपालको संघीयताको जननी हुँदो हो त दोस्रो लोकतान्त्रिक कालमा नै नेपाल संघीयतामा जान्थ्यो होला ।’

त्यस समितिमा नेपालको जातीय विविधताको प्रतिविम्ब पनि थियो । त्यसमा खस आर्य, दलित मधेसी र जनजाति पनि थिए । हाछेथुका अनुसार जातीय समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक अभिछिन्ता, इतिहासिक निरन्ततामा टेकेर प्रदेश निर्माण गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भयो । तर अवतरण गर्दा ‘यो संविधान परारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूची चार उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरु र प्रदेशहरु रहने छन्’ संविधानमा भनियो ।

मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनले खोजेको संघीयता भनेको पहिचानजनक संघीयता थियो । हाछेथुले भने, ‘नेपाल एक बहुजातीय देश हो । बहुजातीय देशका जातहरुको पहिचानलाई प्रतिबिम्वित हुने गरी संघीय संरचना निर्माण गरौँ भनेर बहस सुरु भएको थियो । तर त्यसको अवतरण नेपालमा विद्यमान पाँच विकास क्षेत्रलाई सामान्य हेरफेर गरेर सात वटा प्रदेश बनाइयो । त्यो नै संरचनागत असङ्गती हो ।’

उनका अनुसार पहिचानसहितको संघीयता संथापनालाई पहिलो संविधानसभामा निर्विकल्प स्थापित गरियो । त्यतिबेला पहिचान र सामथ्र्यलाई आधारमानी नेपालको प्रदेशहरु निर्माण गरिने छ भनेर सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाइएको ४३ सदस्यीय राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले निर्णय गरेको थियो ।

त्यस समितिमा नेपालको जातीय विविधताको प्रतिविम्ब पनि थियो । त्यसमा खस आर्य, दलित मधेसी र जनजाति पनि थिए । हाछेथुका अनुसार जातीय समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक अभिछिन्ता, इतिहासिक निरन्ततामा टेकेर प्रदेश निर्माण गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भयो । तर अवतरण गर्दा ‘यो संविधान परारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूची चार उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरु र प्रदेशहरु रहने छन्’ संविधानमा भनियो ।

यस लाइनमा सर्वसम्मतबाट परिभाषित भएको जाति समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक अभिछिन्ता र इतिहासिक निरन्तताको कुरा प्रतिविम्बित नभएको उनले बताए । उनले भने ‘यहाँ त ‘बिऊ रोपियो सुन्तलाको, फल फलायो भोगटेको’ ।’ यो असंगतिले अहिलेको संघीयता भोलि प्रगतिपथमा जान्छ भन्ने हाछेथुमा विश्वास छैन ।

‘हामीले जति टालटुल गरेपनि यो चिज हामीले लामो समयसम्म धान्न र चलाउन सक्दैनौँ । यसले हाम्रा बीचमा विग्रह ल्याउँछ नै भन्ने सन्देश हरेक दिन दिएको जस्तो देखिन्छ ।’

संविधान विद् भीमार्जुन आचार्य भने संघीयताले द्वन्द्व र विभाजनबाहेक कुनै पनि सकारात्मक प्रतिफल नदिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘संघीयतात्मक राज्यको जति अभ्यास हेर्दा पनि प्रकारको द्वन्द्व विशेषता जस्तै देखिन्छ । अमेरिकामा पनि संघीयताको विषयमा गृहयुद्ध भएको छ । भारतमा पनि द्वन्द्व नै छ । पछिल्लो समयमा नेपाल जस्तै एकात्मकबाट संघीयतात्मकमा गएका सुडान, इथिपिया, नाइजेरियाहरुको नियति हेर्दा सम्पूर्ण रुपमा द्वन्द्व र विभाजनबाहेक कुनै पनि सकारात्मक प्रतिफल दिएको छैन ।’ यसो हुनको मुख्य एक कारण संघीयतात्मक राज्यभित्रकै व्यवस्थापन भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि कतिपय देशमा संघीयतालाई व्यस्थापन गर्ने राजनीतिक क्षमता भएको ठाउँमा त्यसले सफलता पनि दिएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा लागि संघीयता आफैमा जटिल थियो त्यसैमा राजनीतिक सक्षमता शुन्य भयो । संविधान जारी गरेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि संघीयताको भावनाअनुसार एक दुई प्रतिशत पनि काम भएको छैन । अहिले हिजोको भन्दा पनि केन्द्रिकृत राज्य मैले देख्छु । यो राजनीतिक सक्षमताको समस्या हो,’ उनले भने । नेपालको कुनै पनि राजनीतिज्ञमा संघीयतालाई बुझ्ने दुरदर्शीता पनि नभएको उनको जिकिर छ ।

‘हामीले जति टालटुल गरेपनि यो चिज हामीले लामो समयसम्म धान्न र चलाउन सक्दैनौँ । यसले हाम्रा बीचमा विग्रह ल्याउँछ नै भन्ने सन्देश हरेक दिन दिएको जस्तो देखिन्छ ।’

प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा सदनदेखि सडकसम्म भइरहेको वितन्डा पछिल्लो उदाहरण भएको आचार्यले बताए । उनले भने,‘ पछिल्लो उदाहरणका हेरौँ, कसैले भालुवाङ भन्यो, कसैले बुटवल भन्यो अर्कोले अर्को भन्ला । सदनदेखि सडकसम्म कस्तो वितन्डा भइरहेको छ ? यो निरन्तर रुपमा विवादका रुपमा जान्छ । यसमा हामी सचेत हुन आवश्यक छ ।’

संघीयताका अध्ययाता डा. रुद्र शर्माले स्वार्थले कारण प्रदेशको नाम र राजधानीमा विवाद देखिएको बताए । संघीयतामा विद्यावारिधी गरेका शर्माले भने, ‘अहिले सबैभन्दा बढी समस्या ५ नम्बर कै छ । एक नम्बर र दुई नम्बर प्रदेशले पनि नाम र राजधानी टुंग्याउन सकेका छैन । राजधानी र नाम बढो समस्याको रुपमा अगाडि आइरहेको छ । स्वार्थले रिजन चिन्दैन । सबैलाई आफ्नो ठाउँमा राजधानी चाहिएको छ ।’

उनका अनुसार नाम र राजधानीका सम्बन्धमा स्टेकहोल्डरबीच राष्ट्रिय बहस चलाएर जाँदा तर्क, कारण र औचित्यको आधारमा सम्झौता हुन सक्थ्यो । तर त्यसको हुन सकेन ।

‘अन्ततः यो प्रदेश नै नचाहिने रहेछ, प्रदेश किन चाहियो भन्ने जनमत सिर्जना गर्ने काम केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ । यहाँ केन्द्रले अधिकार दिन सकेको छैन भने प्रदेशले पनि अधिकार लिन पनि सकेको छैन । जसको मार जनताले खेप्नु परेको छ । यो संघीयताको विकास क्रममा चुनौति हो । आफ्नो अधिकार लिने कुरामा प्रदेशले पनि संघर्ष गर्नुपर्छ ।’

शर्माले भने, ‘यी कुराहरु ओझेलमा परे । स्वार्थ प्रमुख भयो । अस्थायी राजधानी तोक्दा एउटा कुनै अँध्यारो कोठाबाट तय भयो । अहिले दाङको प्रस्ताव पनि एउटा अँध्यारो कोठाबाट आयो । प्रदेशसभा देखावटी मात्रै हुने गरी कुनै एउटा अध्यारो कोठामा निर्णय गरी कसैको आदेशबाट तोक्दा संघीयताको मर्मअनुसार हुँदैन । अर्कोतिर स्टेकहोल्डरलाई विश्वासमा लिन नसक्दा विवाद चर्किन पुग्यो ।’

प्रदेशसभालाई केन्द्रीय तहका प्रमुख नेताहरुको रबर स्ट्याम्प बनाएको उनले बताए । ‘यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको दिशाबाहिर गएको हो कि भन्ने चिन्ताको विषय हो । प्रदेशबाट पास भएपछि लोकतान्त्रिक पद्धति भएन भन्न मिलेन । तर मान्छेले त्यो पत्याएनन् । मान्छेको विश्वास नजितिसकेपछि आक्रोश बढी भयो,’ शर्माले भने ।

मुलुकमा अहिलेसम्मको संघीयताको अभ्यास हेर्दा अधिकारलाई तल्लो सहसम्म पुर्याउने कुरामा बाधा खडा गरेर प्रदेशलाई निकम्मा बनाउने काम भएको उनको बुझाइ छ ।

‘अन्ततः यो प्रदेश नै नचाहिने रहेछ, प्रदेश किन चाहियो भन्ने जनमत सिर्जना गर्ने काम केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ । यहाँ केन्द्रले अधिकार दिन सकेको छैन भने प्रदेशले पनि अधिकार लिन पनि सकेको छैन । जसको मार जनताले खेप्नु परेको छ । यो संघीयताको विकास क्रममा चुनौति हो । आफ्नो अधिकार लिने कुरामा प्रदेशले पनि संघर्ष गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

तर उनी संघीयताको विकल्प भने नभएको दाबी गर्छन् । शर्माले भने, ‘संघीयताको विकल्प छैन । प्रदेशले विस्तारै अधिकार लिएरै छोड्नेछ । अनि यसको सफलतातिर जान्छौँ नै । संघीयतामा जटिलता भयो भनेर डराउनु हुँदैन । यो आफैमा जटिल र कठिन व्यवस्था हो ।’लोकेन्द्र भट्ट/रातोपाटीबाट

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.