सैनिक अस्पतालको सफ्टवेयर खरिदमा ३० गुणा महँगोमा सम्झौता

काठमाडौं । नेपाली सेनाको वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीको सफ्टवेयर खरिदमा ‘अनियमितता’ भएको पाइएको छ । अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माणको यसअघिको ठेक्कामा काम गर्न नसकेको कम्पनीसँग महँगो मूल्यमा सफ्टवेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको पाइएपछि त्यस्तो अनियमितता खुलेको हो ।

गत फागुन २० गते नेपाली सेनाको सैनिक प्राप्ति निर्देशनालयले आह्वान गरेको टेन्डरसम्बन्धी ४ वटा सूचनामध्ये एचएमआईएस (हस्पिटल म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम) को प्राप्तिको बोलपत्र समावेश गरिएको थियो । नेपाली सेनाको ठेक्का नम्बर ३४३ अन्तर्गत राखिएको उक्त निर्देशनालयले आह्वान गरेको उक्त बोलपत्र चैत ५ गते खोलिएको थियो ।

अस्पतालले खरिद गर्न लागेको उक्त सिस्टमका लागि १ करोड ५० लाखको लागत अनुमान गरिएको थियो । अनुमानित लागतभन्दा २ प्रतिशत मूल्य घटाएर ‘कोजेन्ट हेल्थ’ नामक कम्पनीले १ करोड ४७ लाख रुपैंयामा उक्त सिस्टम निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको हो । यो कम्पनी प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि (आईटी) सल्लाहकार असगर अलिको लगानी रहेको एफवान सफ्ट अन्तर्गतको एउटा कम्पनी हो ।

अहिले नेपाल प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित अस्पतालमा अन्तरंग, बहिरंग, प्रशासन, फार्मेसी लगायतका सबै प्रकारको एकीकृत सफ्टवेयर ५ लाख रुपैंयामा जडान भएको छ । यो अस्पताल सैनिक अस्पतालसँग मिल्दोजुल्दो अस्पताल हो । नेपाली सेनाको अस्पतालमा सेना र सेनाका आफन्तहरुको उपचार हुन्छ । प्रहरी अस्पतालमा पनि प्रहरी र उनीहरुका आफन्तको उपचार गरिन्छ ।

महँगो मूल्य

सैनिक अस्पतालमा जडान गर्न लागिएको उक्त सिस्टमको लागत मूल्य निर्धारण नै निकै महँगो भएको पाइएको छ । एउटै प्रकृतिका अस्पताल र बिरामीको चाप बढी हुने अस्पतालको तुलनामा सैनिक अस्पतालले गरेको लागत अनुमान ३० गुणासम्म महँगो रहेको पाइएको छ ।

अहिले नेपाल प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित अस्पतालमा अन्तरंग, बहिरंग, प्रशासन, फार्मेसी लगायतका सबै प्रकारको एकीकृत सफ्टवेयर ५ लाख रुपैंयामा जडान भएको छ । यो अस्पताल सैनिक अस्पतालसँग मिल्दोजुल्दो अस्पताल हो । नेपाली सेनाको अस्पतालमा सेना र सेनाका आफन्तहरुको उपचार हुन्छ । प्रहरी अस्पतालमा पनि प्रहरी र उनीहरुका आफन्तको उपचार गरिन्छ ।

त्यसो त देशकै सबैभन्दा धेरै बिरामीको चाप हुनेमध्येको पाटन अस्पतालको सफ्टवेयर पनि सोही मूल्यमा जडान भएको हो । सेवा शुल्क र मर्मत सम्भार शुल्कवापत वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैंया बाहेक अरु कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । पाटन अस्पताल सूचना प्रविधिको प्रयोगमा नेपालका सबै अस्पतालमध्ये उत्कृष्ट मानिन्छ । तर, उस्तै प्रकृति र बिरामीको चाप समेत बढी भएका अरु अस्पतालको मूल्यलाई आधार नबनाएर महँगो लागत अनुमान गरिएको हो । सोही अनुसार महँगो मूल्यमै ठेक्का लगाइएको समेत छ ।

अनुभवहीन कम्पनी, अघिल्लो ठेक्कामा असफल

अहिले सेनाले खोलेको टेन्डर अस्पतालको ७ वटा विभागमध्ये ४ वटाको लागि मात्रै हो । अघिल्लो वर्ष बहिरंग विभाग (ओपीडी) लगायत आउटडोरसँग सम्बन्धित ३ वटा विभागको लागि खुला गरिएको टेन्डर पनि सोही कम्पनीले पाएको थियो । तर, अघिल्लो वर्ष असार मसान्तमै सकिनुपर्ने उक्त काम अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुसार काम गर्न नसक्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्छ । तर, यहाँनिर अघिल्लो वर्ष काम गर्न नसक्ने कम्पनीलाई फेरि अर्को महँगो ठेक्का दिइएको छ । यसरी उच्च मूल्यमा ठेक्का दिनुमा प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अलि र रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसो त अघिल्लो वर्ष सेनाको ठेक्का पार्नुअघि कोजेन्टसँग हस्पिटल म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कुनै अनुभव नै थिएन । जबकी अहिले दुइवटै अस्पताल अर्कै कम्पनीको सफ्टवेयरबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ । र, ती अस्पतालहरुले पहिलोपटक अहिले प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयर नै जडान गरेका थिए । यो हिसाबले कोजेन्टले ती अस्पतालमा कहिलै सफ्टवेयर व्यवस्थापन गरेकै थिएन । तर, उच्च नेतृत्वको दबाबमा त्यतिबेला सो कम्पनीले पेश गरेको प्रमाणपत्र सक्कली थियो कि थिएन भन्ने कुनै परीक्षण गरिएन । कम्पनीले समयमा काम गर्न नसक्दा पनि त्सबारे कुनै सोधखोज खोजी गरिएको छैन । त्यसो त, सैनिक अस्पतालको ठेक्का हाल लागुञ्जेलसम्म पनि सो कम्पनीले त्यस्तो सफ्टवेयर बनाउन सकेको थिएन । अहिले बनाएको सफ्टवेयरले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा अहिले कम्पनी समस्यामा परेको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा अनुभवको प्रमाणपत्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसमाथि सफ्टवेयर निर्माणजस्तो विषयमा यो झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राविधिक विषयवस्तुहरुको लागत अनुमान समेत भौतिक संरचना निर्माणको जस्तो हुँदैन । भौतिक संरचनामा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मानेर लागत अनुमान गरिन्छ । तर सफ्टवेयरमा यस्तो कुनै आधार हुँदैन । त्यसैले यसमा जति पनि लागत अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुभव नभएको कम्पनीलाई सैनिक अस्पतालबाट अनुभव दिलाएर असगर अलिले त्यसलाई देशब्यापी बनाउन चाहन्छन् । सेना, प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायको सफ्टवेयर व्यवस्थापन गरेपछि अरु क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रश्न समेत उठ्दैन । त्यसैले उनले यसका लागि सैनिक अस्पताललाई ‘प्रयोगशाला’ बनाउन खोजेको देखिएको छ ।

‘ओपीडी, फार्मेसी लगायत तीनवटा विभागमा काम भइसकेको छ । सैनिक अस्पतालको सबै (७ वटै) विभाग र उप–विभागहरुमा यसलाई लगाउनु पर्नेछ’ यसका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अरु चाहिँ मैले पनि थप अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सक्छु ।’

नेपाली सेनाले भने हार्डवेयर, नेटवर्किङ र सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित सबै विषय सो ठेक्कामा समावेश भएकोले त्यसको लागत महँगो पर्न गएको जनाएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले हस्पिटल म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम अन्तर्गत अस्पतालको सूचना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने हार्डवेयर, नेटवर्किङ सबै समावेश भएको र अस्पतालभरि नै सेवा प्रदान गर्नेगरी टेन्डर आह्वान गरिएको हुनाले लागत त्यति पर्न गएको भन्दै यसमा अनियमितताको शंका नगर्न आग्रह गरे ।

कोजेन्ट हेल्थले अघिल्लो वर्षको काम नै समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको प्रश्नमा भने उनले विस्तृत रुपमा बुझेर मात्रै केही भन्न सक्ने बताए । यद्यपि उनले तीनवटा विभागको काम अहिले पनि प्रक्रियामै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘ओपीडी, फार्मेसी लगायत तीनवटा विभागमा काम भइसकेको छ । सैनिक अस्पतालको सबै (७ वटै) विभाग र उप–विभागहरुमा यसलाई लगाउनु पर्नेछ’ यसका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अरु चाहिँ मैले पनि थप अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सक्छु ।’

हामीले यसबारे कोजेन्ट हेल्थका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ड्यानियल श्रेष्ठसँग सोध्यौं । उनले प्रहरी अस्पतालमा आफ्नो कम्पनीले काम नगरेको तर सो अस्पतालको सफ्टवेयर निर्माण गरेर अनुभवको प्रमाणपत्र पाएको व्यक्ति कोजेन्ट हेल्थमा आवद्ध रहेको बताए । त्यही भएर केही विरोधाभाष देखिएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । अघिल्लो ठेक्का समयमै सम्पन्न नभएको भन्ने प्रश्नमा उनले यो सफ्टवेयर बनाउने समय अझै बाँकी रहेको बताए । ‘तपाइँले हाम्रो सम्झौता हेर्नुभयो थाहा हुन्छ, यो ३ वर्षको प्रोजेक्ट हो । हामी अहिले यसमा काम गरिरहेका छौं’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिले हामीले आर्मी स्टाफसँग सम्बन्धित विभागहरुको म्यनेजमेन्टको जिम्मा पाएका थियौं, अहिले आर्मी फेमेलिसँग सम्बन्धित विभागको जिम्मा पाएका हौं । खुला टेन्डरबाट हामीले यो प्रोजेक्ट पाएका हौं ।’-रातोपाटीबाट