संवैधानिक आयोगका नाममा ओली–देउवा वार्ता : पदाधिकारीको रिक्तता कहिलेसम्म ?

लोकेन्द्र भट्ट,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच १८ असारमा भएको भेटवार्ताको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको सत्ता संघर्ष उत्कर्ष रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति देउवाबीच भएको छलफलमाथि विभिन्न कोणबाट चर्चा र विश्लेषण भयो र यो क्रम जारी छ । २१ असारमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा देउवालाई भेटेपछि मुलुकको राजनीतिक माहोल थप तरङ्गित बनायो ।

त्यसपछि १६ असारको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा शीर्ष नेताबाटै ओलीलाई दुबै पदबाट राजीनामाका लागि दिएको दबाब र आफूविरुद्ध पार्टीले निर्णय लिएको अवस्थामा सत्ता सहकार्यका लागि ओलीले देउवालाई दिएको सिग्नलका रुपमा यो प्रसङ्गको व्याख्या भयो । यद्यपि दुबै पक्षबाट संवैधानिक आयोगका रिक्त पद पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भेटवार्र्ता भएको ‘जबरजस्त’ ब्याख्या भयो ।

यता, संविधान बनेको ५ वर्ष हुनै लाग्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४० पद रिक्त रहेको अवस्था छ । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएको छ । यी तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त छन् । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ ।

संविधानअनुसारका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भएपछि आयुक्त नविन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल पनि सकिँदै छ । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्ति भएको छैन । यस्तै प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ ।

वर्तमान सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको निहीत स्वार्थ बाधक बनेको देखिन्छ । राज्यका तीन अंगको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वसंयमित र स्वनियन्त्रित गराउन हो । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा समस्या खडा भएको कतिपयको बुझाइ छ । पछिल्लो छलफलको विषय काँग्रेस सभापति देउवा बाहेकलाई थाहा नभएको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए ।

रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘पार्टीभित्र पनि यो छलफलको विषय बनेको छैन । सभापतिजी र प्रधानमन्त्रीजीको भेटवार्ताबारे मैले बुझ्दा संवैधानिक परिषद्को बैठकका सम्बन्धमा छलफल भएको हो भनेर सभापतिजीले भन्नुभयो । आयोगमा धेरै ठाउँ रिक्त छ । नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक राख्नुप¥यो, सरसल्लाह गरेर जाऊ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भएकोे सभापतिले भन्नुभयो । उहाँको बीचमा भएको छलफलबारे मैले पाएको जानकारी यत्ति नै हो ।’

सरकार र प्रतिपक्षबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाएर आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सहमति भइनसकेको बुझिएको छ । नेकपा नेता नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘मोटो रुपमा मात्र छलफल भएको छ । उहाँहरु (काँग्रेस नेताहरु)ले बाहिर पनि यो कुरा उठाइरहनु भएको थियो । अस्ति शेरबहादुरजीले आएर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा उठाउनुभयो । त्यसपछि मैले पनि शेरबहादुरजीसँग यही विषयमा कुरा गरेँ । उहाँहरुले आफूहरुलाई पनि आयोगमा राख्नुपर्छ । हामीसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो ।’

त्यही कुरा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिएको र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कुरालाई टेलिफोनमार्फत देउवालाई पनि सुनाइदिएको नेम्वाङले बताए । अहिलेसम्म छलफल यही लेबलमा रहेको उनले बताए ।

नेम्वाङले भने, ‘संवैधानिक परिषदको बैठक नै बसिरहेको छैन । बैठक बस्दा उहाँहरुको बीचमा थप गृहकार्य होला । सिद्धान्ततः प्रतिपक्षसँग कुराकानी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार छ ।’ उपसभामुखको टुंगो नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर आयोगको नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढाउने मनसायमा सरकार देखिएको उनले सुनाए । तर शक्ति सन्तुलनको विषय अझै टुंगिनसकेको नेम्वाङको भनाइ छ ।

अख्तियारका आयुक्तको विषय बन्यो पेचिलो
संवैधानिक आयोगभन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विषय पेचिलो बनेको देखिन्छ ।

सभापति देउवाले अख्तियारको आयुक्तमा पूर्व डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरिनुपर्ने अड्डी कसेको स्रोतले बतायो । विशेषतः यही विषयमा ओली र देउवाबीच विवाद छ ।

स्रोतका अनुसार चन्द बाहेकको नाम दिन देउवालाई ओलीले आग्रह गरेका थिए । तर चन्द बाहेकको नाममा सम्झौता गर्न देउवा तयार छैनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चन्दलाई आइजीपीको फुली लगाइदिने देउवाको सपनामा बे्रक लागेको थियो । चन्दलाई कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवारी दिने आश्वासन देउवाले दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।

देउवाले अख्तियारमा ‘सम्मानजनक’ उपस्थिति खोजेका छन् । यो विषयमा सरकार पक्ष लचिलो देखिए पनि चन्दको विषय पेचिलो बनेको छ ।

यता, संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ । अबको ५ वर्षपछि यी आयोग रहने–नरहने निश्चित छैन । आयोगहरूको गठन र पूर्णता दिने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी भागबण्डामा कुरा नमिल्दा रोकिँदै आएको छ ।

यसरी आयोगलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाइएको छ । संवैधानिक निकायहरूको उत्तरदायित्व संविधानप्रति हुन्छ भन्ने हेक्का सरकार पक्षले नराख्दा यस्तो समस्या पैदा भएको आरोप छ ।

यसका पदाधिकारी नियुक्तिको विशेष व्यवस्थाले पनि उनीहरूको भूमिका बढी निष्पक्ष हुनुपर्ने संकेत गर्छ । राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुखहरूसहितको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपश्चात राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । यस्तै महाभियोग बाहेक अन्य आधारमा हटाउन नमिल्ने र आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक बाहेकका पदमा नियुक्ति हुन नमिल्ने व्यवस्थाले उनीहरूलाई आस र त्रासबाट मुक्त भई स्वतन्त्र भूमिका निर्भिक रूपमा गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

संरचनामा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको बहुमत भएकाले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक रंग दिने गरिन्छ । तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको चाहिन्छ ।

यस्तै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको, ४५ वर्ष उमेर पुगेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्नेलगायत प्रावधान छन् ।

संवैधानिक आयोगहरुको काम
आयोगले खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली(तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका जिल्ला), पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तिकरण गर्नेछ ।

उनीहरूसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने÷गराउने व्यवस्था छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, उनीहरूको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने पनि अधिकार छ ।

आयोगलाई उनीहरूको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यमान सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि– सम्झौता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने, अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी संकलन गर्ने प्राधिकार छ भने त्यसबारे छानबिन तथा तहकिकात गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, उनीहरूको थर सूचीकृत गर्ने, उनीहरूका सन्दर्भमा लिइने नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयका सम्बन्धमा सरकार र अन्य संघ संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वयका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनेलगायत अधिकार पनि छन् । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा यी सबै काममा अवरोध खडा भएको छ ।-रातोपाटी