संवैधानिक आयोगका नाममा ओली–देउवा वार्ता : पदाधिकारीको रिक्तता कहिलेसम्म ?

लोकेन्द्र भट्ट,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच १८ असारमा भएको भेटवार्ताको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको सत्ता संघर्ष उत्कर्ष रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति देउवाबीच भएको छलफलमाथि विभिन्न कोणबाट चर्चा र विश्लेषण भयो र यो क्रम जारी छ । २१ असारमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा देउवालाई भेटेपछि मुलुकको राजनीतिक माहोल थप तरङ्गित बनायो ।

त्यसपछि १६ असारको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा शीर्ष नेताबाटै ओलीलाई दुबै पदबाट राजीनामाका लागि दिएको दबाब र आफूविरुद्ध पार्टीले निर्णय लिएको अवस्थामा सत्ता सहकार्यका लागि ओलीले देउवालाई दिएको सिग्नलका रुपमा यो प्रसङ्गको व्याख्या भयो । यद्यपि दुबै पक्षबाट संवैधानिक आयोगका रिक्त पद पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भेटवार्र्ता भएको ‘जबरजस्त’ ब्याख्या भयो ।

यता, संविधान बनेको ५ वर्ष हुनै लाग्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४० पद रिक्त रहेको अवस्था छ । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएको छ । यी तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त छन् । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ ।

संविधानअनुसारका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भएपछि आयुक्त नविन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल पनि सकिँदै छ । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्ति भएको छैन । यस्तै प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ ।

वर्तमान सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको निहीत स्वार्थ बाधक बनेको देखिन्छ । राज्यका तीन अंगको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वसंयमित र स्वनियन्त्रित गराउन हो । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा समस्या खडा भएको कतिपयको बुझाइ छ । पछिल्लो छलफलको विषय काँग्रेस सभापति देउवा बाहेकलाई थाहा नभएको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए ।

रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘पार्टीभित्र पनि यो छलफलको विषय बनेको छैन । सभापतिजी र प्रधानमन्त्रीजीको भेटवार्ताबारे मैले बुझ्दा संवैधानिक परिषद्को बैठकका सम्बन्धमा छलफल भएको हो भनेर सभापतिजीले भन्नुभयो । आयोगमा धेरै ठाउँ रिक्त छ । नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक राख्नुप¥यो, सरसल्लाह गरेर जाऊ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भएकोे सभापतिले भन्नुभयो । उहाँको बीचमा भएको छलफलबारे मैले पाएको जानकारी यत्ति नै हो ।’

सरकार र प्रतिपक्षबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाएर आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सहमति भइनसकेको बुझिएको छ । नेकपा नेता नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘मोटो रुपमा मात्र छलफल भएको छ । उहाँहरु (काँग्रेस नेताहरु)ले बाहिर पनि यो कुरा उठाइरहनु भएको थियो । अस्ति शेरबहादुरजीले आएर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा उठाउनुभयो । त्यसपछि मैले पनि शेरबहादुरजीसँग यही विषयमा कुरा गरेँ । उहाँहरुले आफूहरुलाई पनि आयोगमा राख्नुपर्छ । हामीसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो ।’

त्यही कुरा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिएको र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कुरालाई टेलिफोनमार्फत देउवालाई पनि सुनाइदिएको नेम्वाङले बताए । अहिलेसम्म छलफल यही लेबलमा रहेको उनले बताए ।

नेम्वाङले भने, ‘संवैधानिक परिषदको बैठक नै बसिरहेको छैन । बैठक बस्दा उहाँहरुको बीचमा थप गृहकार्य होला । सिद्धान्ततः प्रतिपक्षसँग कुराकानी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार छ ।’ उपसभामुखको टुंगो नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर आयोगको नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढाउने मनसायमा सरकार देखिएको उनले सुनाए । तर शक्ति सन्तुलनको विषय अझै टुंगिनसकेको नेम्वाङको भनाइ छ ।

अख्तियारका आयुक्तको विषय बन्यो पेचिलो
संवैधानिक आयोगभन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विषय पेचिलो बनेको देखिन्छ ।

सभापति देउवाले अख्तियारको आयुक्तमा पूर्व डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरिनुपर्ने अड्डी कसेको स्रोतले बतायो । विशेषतः यही विषयमा ओली र देउवाबीच विवाद छ ।

स्रोतका अनुसार चन्द बाहेकको नाम दिन देउवालाई ओलीले आग्रह गरेका थिए । तर चन्द बाहेकको नाममा सम्झौता गर्न देउवा तयार छैनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चन्दलाई आइजीपीको फुली लगाइदिने देउवाको सपनामा बे्रक लागेको थियो । चन्दलाई कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवारी दिने आश्वासन देउवाले दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।

देउवाले अख्तियारमा ‘सम्मानजनक’ उपस्थिति खोजेका छन् । यो विषयमा सरकार पक्ष लचिलो देखिए पनि चन्दको विषय पेचिलो बनेको छ ।

यता, संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ । अबको ५ वर्षपछि यी आयोग रहने–नरहने निश्चित छैन । आयोगहरूको गठन र पूर्णता दिने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी भागबण्डामा कुरा नमिल्दा रोकिँदै आएको छ ।

यसरी आयोगलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाइएको छ । संवैधानिक निकायहरूको उत्तरदायित्व संविधानप्रति हुन्छ भन्ने हेक्का सरकार पक्षले नराख्दा यस्तो समस्या पैदा भएको आरोप छ ।

यसका पदाधिकारी नियुक्तिको विशेष व्यवस्थाले पनि उनीहरूको भूमिका बढी निष्पक्ष हुनुपर्ने संकेत गर्छ । राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुखहरूसहितको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपश्चात राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । यस्तै महाभियोग बाहेक अन्य आधारमा हटाउन नमिल्ने र आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक बाहेकका पदमा नियुक्ति हुन नमिल्ने व्यवस्थाले उनीहरूलाई आस र त्रासबाट मुक्त भई स्वतन्त्र भूमिका निर्भिक रूपमा गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

संरचनामा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको बहुमत भएकाले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक रंग दिने गरिन्छ । तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको चाहिन्छ ।

यस्तै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको, ४५ वर्ष उमेर पुगेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्नेलगायत प्रावधान छन् ।

संवैधानिक आयोगहरुको काम
आयोगले खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली(तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका जिल्ला), पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तिकरण गर्नेछ ।

उनीहरूसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने÷गराउने व्यवस्था छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, उनीहरूको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने पनि अधिकार छ ।

आयोगलाई उनीहरूको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यमान सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि– सम्झौता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने, अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी संकलन गर्ने प्राधिकार छ भने त्यसबारे छानबिन तथा तहकिकात गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, उनीहरूको थर सूचीकृत गर्ने, उनीहरूका सन्दर्भमा लिइने नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयका सम्बन्धमा सरकार र अन्य संघ संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वयका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनेलगायत अधिकार पनि छन् । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा यी सबै काममा अवरोध खडा भएको छ ।-रातोपाटी

128 Comments

13 Trackbacks / Pingbacks

  1. can i buy cialis in uk
  2. plaquenil uk price
  3. order plaquenil online
  4. cialis 20mg shopping
  5. viagra how long does it last
  6. intermittent fasting keto diet
  7. how to get zithromax online
  8. ivermectin generic name
  9. where to buy ivermectin
  10. dapoxetine cialis
  11. pills from canada
  12. hydroxychloroquine 30 mg
  13. hydroxychloroquine nz

Leave a Reply

Your email address will not be published.