-फणिन्द्र नेपाल/ सुदर्शन आचार्य
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्याएको छ । नेकपा विभाजन हुन्छ कि, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् या मध्यमार्गी बाटोबाट कुनै समाधान पो निस्किन्छ कि भनेर विभिन्न खालका अड्कलबाजी र उपायबारे छलफल र बहस भइरहेका छन् ।
पार्टीका कतिपय नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच फेरि पनि सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि दवाव नै थालेका छन् । शीर्ष नेताबीचको संवाद तथा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको दवावले जुटतर्फ पार्टी अघि बढ्ने हो या अडानले फुटलाई सहयोग गर्ने हो त्यो भने केही समय प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।
शुक्रबार अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेल र नेता जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर गरेको छलफलपछि पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेपछि नेकपाका आगामी यात्रा कुन मोडमा पुग्ने हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । शुक्रबारको बैठकमा पनि ओली र प्रचण्ड आआफ्नो अडानबाट खासै टकसको मस नभएको नेताहरुको बुझाइ छ ।
स्थायी कमिटीको बैठकसमेत स्थगित गरेर दुई अध्यक्षबीच सहमति खोज्न पहल भएपनि त्यसले समेत नेताकार्यकता उत्साहको सञ्चार दिलाउन सकेन । यद्यपी स्थायी कमिटीले उपाय निकाल्ने धेरैको विश्वास छ ।
तर, नेकपाभित्रको विवाद के त्यति सजिलै साम्य होला त ? अहिलेसम्म प्रश्न अनुत्तरित नै छ । त्यसकारण नेकपा विवादको समाधान खोज्नुअघि यसका केही पृष्ठभूमिहरु केलाउन उत्तिकै जरुरी छ ।
जेठ २ कि मंसिर ४ ?
यसमा धैरै अघि अर्थात २०७५ जेठ २ तर्फ जानुभन्दा पनि गत मंसिरमा भएको सहमतिलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । किनभने जेठ २ को सहमतिका आडमा मंसिर ४ को सहमति दुई नेताबीच भएकोमा कसैको विमति छैन । त्यसमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन टुंग्याउँदै प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीको कार्यकारी भूमिका प्रचण्डले निर्वाह गर्ने सहमति छ । यो सहमतिपछिनेता कार्यकर्ता कमसेकम पनि एकता महाधिवेसनसम्म पार्टीमा कुनै विवाद आउदैन भन्नेमा ढुक्क थिए । तर उक्त सहमतिले ६ महिना पनि काम गरेन बरु पार्टी फेरि उस्तै पुरानै दुर्दशातर्फ उन्मुख हुन पुग्यो ।
हेरौैं केही घटनाक्रम–
सहमति उल्लंघन
गत मंसिर ४ गते सचिवालय बैठकले पार्टीका दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । दुईजना अध्यक्ष भए पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नै पार्टीका निकायहरुको बैठक आह्वान गर्ने लगायत सामान्य निर्णयका लागि पनि दुवै अध्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएपछि सचिवालले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन गरेको थियो ।
जसअनुसार यो प्रतिनिधिसभाको अवधिभर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सचिवालय बैठकले नै दुवै अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिदिएको थियो ।
तर असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासोका साथ विगतका निर्णय तथा सहमति कार्यान्वयनमा नआएको संकेत गरे ।
७० करोड घुसकाण्ड र प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिवाद
गत फागुनमा एउटा अडियो टेपले सनसनी मच्चायो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ घुसका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो ।
बाँस्कोटा सरकारका प्रवक्तामात्र नभएर प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र पनि थिए । लेनदेनका लागि उनले नै बार्गेनिङ गरेको टेप सार्वजनिक भएपछि यसको छानविनका लागि अन्यत्र मात्रै नभई पार्टीमै माग भयो ।
नेकपाभित्रै कतिपय नेताले छानविनका लागि माग गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै छानविनका लागि माग गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको राजीनामा मागेर छानविनको दायराबाट उनलाई मुक्त
गरिदिए । यसले पनि पार्टीको छविमा नराम्रो असर गरेको थियो । परिणामस्वरुप पार्टीभित्र कयौं नेताहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट हुन थाले ।
बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तुरुप
नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयले पनि पार्टीभित्रको विवादलाई नयाँ कोणबाट जन्म दियो । राष्ट्रियसभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएमा मात्र आफू राष्ट्रियसभामा जाने अडानमा रहँदै आएका गौतमलाई शक्ति सन्तुलनको रणनीति अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयमा सहमति जनाए । गत फागुनमा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने रिक्त एक सिटमा ओलीले गौतमलाई मनोनयन गर्न चाहेनन् । राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित कोटामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने हठमा ओली अडिग रहे । सचिवालयले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नहुँदा पार्टीभित्र विवाद बढाउन यसले पनि केही भुमिका खेल्यो ।
सोही विवादका कारण सचिवालयमा अल्पमतमा परेलगत्तै ओलीले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा लैजान पहल गर्ने निर्णय गरे । गत वैशाखमा सचिवालय बैठकले ‘उपयुक्त समयमा गौतमलाई प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनाउने र प्रतिनिधिसभामा लैजान पहल गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । ओलीले उक्त निर्णय पनि रणनीतिक दाउपेचका आधारमा गरेका थिए, जसअनुसार गौतमलाई कहिलेसम्ममा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने भन्नेसमेत उल्लेख नगरी उधारो आश्वासन दिइएको प्रकारान्तरमा खुल्दै आयो ।
अध्यादेशले विवाद
पार्टीभित्र यी र यस्तै कारणले विवाद पन्पिदै थियो, त्यहीबेला गत वैशाखमा सरकारले एकाएक दुई अध्यादेश जारी ग-यो । राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश सरकारले पार्टीतहमा छलफल नै नगरी ल्याएको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन खुकुलो तुल्याएको थियो भने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रतिपक्षी नेताको भूमिकालाई कमजोर तुल्याएको थियो । यी विधेयक ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो । यसमा विपक्षी दलहरुमात्र नभई सत्तारुढ दलकै नेता तथा सांसदले दुवै अध्यादेशको विरोध गरे ।
अन्ततः केही दिनमै सरकारले ती दुवै अध्यादेश फिर्ता लियो । विधेयक ल्याएपछि स्थायी कमिटी बैठकको मागसमेत भयो । सरकारले महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा पार्टी तहमा छलफलसमेत नगरेको, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको र सरकारका निर्णयले पार्टीको छविसमेत धमिलिन थालेको भन्दै स्थायी कमिटीका डेढ दर्जनभन्दा बढी सदस्यले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन सचिवालयमा हस्ताक्षरसहित लिखित निवेदन नै दिए । त्यतिबेलानै ओलीप्रति पार्टीभित्र असन्तुष्टि चरमचुलीमा पुगेको थियो । यो विवादमा उपाध्यक्ष गौतमले समेत अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतलाई साथ दिए । परिणामस्वरुप सचिवालयमा ओली फेरि अल्पमतमा परे ।
बजेटमा सुटुक्क एमसीसी प्रवेश
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी विवाद पार्टीले किनारा लगाउन नभ्याउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसीसीका परियोजनालाई प्रवेश गराएपछि पनि नेकपाभित्र विवाद थप झाङ्गियो । एमसीसीबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित नेकपा कार्यदलको सिफारिस लत्याउँदै सरकारले बजेटमा एमसीसी परियोजनालाई समावेश गरेको थियो ।
कार्यदलले एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा राष्ट्रहित विपरीत रहेको ठहर गर्दै यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले एकाएक बजेटमा एमसीसीका परियोजनालाई समावेश गरेपछि विरोध सुरु भयो । संंसदमा आफ्नै दलका सांसदले यसबारे प्रश्न उठाए । जवाफमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएको अवस्थामा आफ्नै स्रोतबाट अघि बढाइने भनेर सरकारले गोलमटोल जवाफ दियो । तर नेकपाका केही नेताले सरकार एमसीसी पारित गर्न दृढ रहेको भन्दै विरोधलाई चर्काए ।
सुरुदेखि नै ओली रक्षात्मक
असार १० देखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकको पहिलो दिन दुवै अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बचाउ गरे भने अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सामु देखिएका चुनौैती र व्यवस्थापनका विषयमा आफ्नो धारणा राखे । यही क्रममा प्रचण्डले आफू अध्यक्ष भएर पनि कार्यकारी भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न नपाएको गुनासो पनि गरे ।
उक्त बैठकले लगातार ओलीमाथि दबाब सिर्जना ग¥यो । पहिलो दिनको बैठकमा सोफामा बसेका ओलीलाई कुर्सीमा झा¥यो । त्यतिमात्र होइन, अन्य सदस्यभन्दा अग्लो स्थानमा कुर्सी राखिएको भन्दै कुर्सीलाई पनि अन्य सदस्य सरहको उचाईमा सीमित गरिदियो ।
भौतिक सुविधाका माध्यमबाट अरुभन्दा आफूलार्ई उपल्लो देखाउन चाहने ओलीका लागि यी गतिविधिहरु सैह्य हुने कुरै थिएनन् । परिणामस्वरुप उनी बैठकमा नियमित उपस्थितसमेत हुन छाडे । तर पनि उनको आलोचना रोकिएन । त्यही क्रममा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन दबाब दिए ।
सचिवालयमा अल्पमतमा परेका ओली स्थायी कमिटीमा पनि अल्पमतमा परे । स्थायी कमिटीले अप्रिल निर्णय गर्न सक्ने आँकलन गर्दै ओलीले संसदको दुवै अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । यस क्रममा पनि उनले अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सहमतिलाई तोडिदिए । बिहीबार बिहानसम्म ओलीले दाहाललाई संसद अधिवेशन अन्त्य नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लगत्तै उनले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस पाउनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै अधिवेशन अन्त्य गरिएको सूचना संसद सचिवालयमा पठाइन् । यसले गर्दा पार्टीभित्र विश्वासको संकट र शक्ति संघर्षको चरमोत्कर्ष उजागर भएको छ ।
मदन भण्डारी जयन्तीमा ओलीको त्यो सम्बोधन
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने बेलासम्म नेताहरुबीचको असमझदारीको दुरी केही कम भएको थियो । तर असार को साटो गत असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको जन्मोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले नक्सा जारी गरेपछि भारतले आफुलाई हटाउन चलखेल गरेको र उक्त चलखेलमा भारतीय मिडिया, दुतावास र नेपालकै नेताहरु लागि परेको बताएपछि विवाद चरम चुलीमा पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको कुटनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै त्यो तहको अभिव्यक्ति दिनु गलत रहेको पार्टीभित्रै टिप्पणी सुरु भयो । जवाफमा प्रचण्डले भारतले नभई राजीनामा आफुले मागेको स्थायी कमिटी बैठकमै बताए । जसले ओलीको पक्ष र विपक्षमा बहस नै सिर्जना गर्यो । जसको तरंग स्थायी कमिटिसम्मै फैलियो । स्थायी कमिटि बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैमा ओली असफल भएको र दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुले माग गरे । यो मागमा बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनालदेखि माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित बहुमत सचिवालय र स्थायी समिति सदस्य नै पुगे । तर ओली आफ्नो राजीनामा बाहेक सवैमा विकल्प खोज्न तयार भएपनि ति दुईमा सहमत नहुने प्रस्टै बताइदिए ।
झम्सीखेलले थप तरंग
स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेका बेला र राजीनामाबारे पक्षविपक्षमा बहस भइरहेका बेला असार १७ गते बिहान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बालुवाटारमा केही नेताहरुलाई बोलाएर आफुलाई सहयोग गर्न भने । विवाद भइरहेका बेला ओलीले नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएपछि पार्टीभित्रकै विपक्षी मोर्चामा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र गौतमसहितका नेताहरुले सोही दिन अर्थात असार १७ गते नै खुमलटारमा नेताहरुसँग छलफल गरे । त्यो भेलाले पनि ओलीको राजीनामा नै रहेको निश्कर्ष निकाल्यो ।
यो निर्णयले आगोमा घ्यु थप्यो
पार्टीमा विवाद आधा गाग्री पानी जस्तै छचल्किदैथियो । त्यही क्रममा असार १८ गते पुर्वनिर्धारित स्थायी समिति बैठक राखिएको थियो । बैठक बस्न नेताहरु बालुवाटार पुगेपनि । तर प्रधानमन्त्री ओली बैठक छलेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा लागे ।
वल्लो भवनमा स्थायी समिति बैठक पल्लो भवनमा मनित्रपरिषद बैठक । त्यो पनि पार्टी नेताहरुबीच भएको सहमति विपरित थाहै नदिइ संसद अधिवेसन अन्त्यका लागि निर्णय गर्न । यति भएपछि संसद अधिवेसन अन्त्य गरेर अध्यादेशहरु ल्याउने योजना त होइन ? भन्ने प्रश्नहरु स्वभाविक उठे र त्यसबारे प्रचण्डले राष्टपतिसँग समेत सोधखोज गरे ।
पार्टी एकताको आधार जेठ २ को त्यो सहमति
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता घोषणा अघि एक महत्वपुर्ण सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिमा केपी ओली प्रचण्ड विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । ५ बुँदे सहमतिमा समझदारीका आधारमा अघ बढ्ने, पार्टी एकताका संगठनात्मक सिद्धान्त, समानता, सम्मनजनक र न्योचित हुने, एकता महाधिवेसन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पुर्ण निर्णयहरु विधिसम्मत र कमिटिवद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षर पश्चात निर्णयको आधिकारिकता मानिनेलगायत छन् । सोही आधारमा बिहीबार बालुवाटारमा भएको अध्यक्षद्वयको बार्तामा तात्कालिन समय (२०७५ जेठ २ गते) सहमति गर्दा साँक्षी बसेका महासचिव बिष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासमेत सहभागी बने । जेठ २ को सहमतिमा दुई अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपछि मात्रै पार्टीको आधिकारिक निर्णय मानिने उल्लेख छ । सोही सहमतिअनुसार नेकपाको अन्तरिम बिधानमा पनि यो ब्यवस्था गरिएको छ ।
अब कता?
अहिलेको नेकपा ओली वा प्रचण्ड एक्लैले बनाएका होइनन् । यसमा लाखौ नेता कार्यकर्ता र मतदातको योगदानबाट यो हैसियतमा पुगेको हो । पार्टीको यही हैसियतले राष्टपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र समग्रमा देशको तालाचावी नेकपामा छ । पार्टी फुटे वा विग्रह कायमै रहे अव नेताहरुको त्यो हैसियत, शान सौकात मात्र होइन देशमा अस्थिरता र अराजकता मौलाउने निश्चित छ । त्यसैले देशलाई अव कुन बाटोमा लैजाने भन्ने फेरि पनि ओली र प्रचण्डकै निर्णयका आधारमा भर पर्छ । -रातोपाटी
mexican viagra buy real viagra online
where can i buy viagra over the counter
Cialis Durata cheap cialis
Cialis Online Prices
buy cialis online in usa
Priligy Se Vende En Peru
hydroxychloroquine for sale walgreens
Propecia Cost Buy
where to buy cialis online safely