भारतीय दूतावासमा पूर्वराजाका प्रतिनिधि सुटुक्क

काठमाडौं । लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्शा जारी गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटे लगत्तै छिमेकी मुलुक भारतको दूताबासले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सम्पर्क अघि बढाएको छ । समाचारस्रोतका अनुसार भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग सम्पर्क गर्न खोजेपछि पूर्वराजा शाहले आफ्ना ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई प्रतिनिधि तोकेका छन् । यस्तो बेलामा भारतीय राजदूतसँग भेट गरेको कुरा सार्वजनिक हुँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै पूर्वराजा शाहले ज्वाइँलाई प्रतिनिधि तोकेका हुन् ।

राजाका ज्वाँइ सिंह र शाही नातेदार कपिल राणालाई लिएर राहुल चौधरी नाम गरेका एक व्यापारी भारतीय दूतावास छिरेका थिए । समाचार स्रोतका अनुसार लिम्पियाधुरा सहितको नक्शा जारी भएकोमा खुशीयाली प्रकट गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर रात्री भोज दिएको भोलिपल्ट भारतीय दूतावासले पूर्वराजा शाहका प्रतिनिधिद्धय सिंह र राणासँग भेटघाट गरेका थिए ।

भेटघाटमा मधेसीदलका केही नेता पनि सामेल रहेको बुझिएको छ । त्यसको अर्को दिन राजधानी काठमाडौंकै होटल भिमान्तमा भारतीय दूतावासले राजपरिवारका सदस्य र मधेसी दलका केही नेताहरुलाई बोलाएर रात्रीभोजको आयोजना गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको कुरा त्यस बेला भएको थियो । आर्थिक नाकावन्दी लगाएर नेपालको जनजीवनमा हाहाकार मच्चाउने र त्यही मौकामा आन्दोलन उठाएर राजतन्त्र पुर्नवहाली गर्नेसम्मको कुराकानी उक्त जमघटमा भएको बुझिएको छ । समाचर स्रोतका अनुसार मधेसी नेतृ सरिता गिरी भने उक्त जमघटमा सरिक भएकी थिइनन् ।

राजाका ज्वाँइ सिंह, शाही नातेदार कपिल राणा व्यापारी राहुल चौधरी सुटुक्क भारतीय दूतावासमा
सोही जमघट पछि गिरीले नक्शा जारी गरिएकोमा संसदमा असन्तुष्टि प्रकट गरिन् । यो असन्तुष्टि भारतीय दूतावासको इसारामा भएको धेरैले अनुमान गरेका छन्, तर शाही शासनकालमै डाक्टर तुलसी गिरिले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र र सरिता गिरीबीच संबन्ध सुमधुर बनाइ दिएका थिए । समाचार स्रोतका अनुसार जनआन्दोलन सम्पन्न हुनु एक महिना ढिलो भएको भए सरिता गिरी शाही शासनकालकी मन्त्री बन्ने थिइन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार मधेसवादी दलका नेता र राजपरिवारका सदस्यसहितको रात्रिभोज भारतीय राजदूतावासका डिसीएम अजकुमारले संयोजन गरेका हुन् । त्यो रात्रिभोजमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, मोहम्मद इस्तिहाक राई, प्रदीप यादव, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा उनका कानुनी सल्लाहकार दीपेन्द्र झा, पूर्व राजपरिवारका नातेदार राजवहादुर सिंह, कपिल राणा र राहुल चौधरीलगायत सहभागी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

नयाँ नक्शा जारीपछि प्रतिगामी शक्ति तथा मधेसी दललाई भारतले उचाल्नु र लकडाउनमा समेत साना दलहरुले अरु नै माग राखेर आन्दोलन गर्नुलाई संयोग मात्रै मानिएको छैन । राजावादीहरु त लिम्पियाधुरा मात्रै होइन टिष्टादेखि शतलजसम्मको नक्शा जारी गर्नु पर्ने भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो भएको व्यानर बोकेर सडकमा उत्रेका थिए तर जनताले सहभागिता जनाएनन् ।
पञ्चायती व्यवस्था टिकाउने नाममा तत्कालिन राजा महेन्द्रले बुझाएको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पञ्चायती व्यवस्था ढल्नासाथ सुरु भएको थियो ।

यो क्षेत्रका विषयमा पहिलो पटक २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका जलस्रोत मन्त्री महेन्द्रनारायाण निधिले भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आउँदा उठाएका थिए । त्यतिबेला चन्द्रशेखरले टनकपुरको समस्या टुंग्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग कुरा राखेका थिए । भट्टराईले यो विषयमा आँफूले भन्दा आफ्ना जलस्रोत मन्त्री महेन्द्रनारायण निधि धेरै जानकार भएको भन्दै कुरा पन्छाए ।

कालापानी क्षेत्रका विषयमा पहिलो पटक २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका जलस्रोत मन्त्री महेन्द्रनारायाण निधिले भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आउँदा उठाएका थिए ।
भारतीय दूतावासले चन्द्रशेखर र निधिबीच भेटवार्ताको व्यवस्था मिलायो । निधिले भने –‘ महाकाली नदीको उद्गमस्थल एकीन हुना साथ टनकपुरको समस्या सुल्झिहाल्छ ।’ निधिको यो प्रस्तावमा चन्द्रशेखर सकरात्मक भएका पनि थिए तर दूताबासले यो कुरा थाह पाउना साथ टनकपुर प्रकरण स्थिगित भयो । भट्टराईले चुनाव हारेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनासाथ महाकालीको उद्गमस्थलको मुद्दा थाति राख्दै टनकपुर संझौता भयो । तर नेपालको संविधानका कारण टनकपुर संझौताले बैधता पाएन ।

त्यसपछि एमालेको अल्पमतको सरकारको पालामा महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देस्यीय परियोजनाको संझौता प्रक्रिया अघि बढ्यो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त संझौतामा हस्ताक्षर भयो । उक्त संझौतालाई संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन ग-यो । भारतले एकलौटी रुपमा निर्माण तथा उपभोग गरेको टनकपुर बाँधलाई बैधता दिलाउने बाहेक भारतको अर्को नियत रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछिको नेपालको सबैभन्दा अपरिपक्व कदमका रुपमा महाकाली सन्धीलाई लिने गरिएको छ । तर यो प्रकरणमा देउवालाई मात्रै दोषी देखाउने प्रयास बामपन्थी तथा प्रतिगामी कित्ताबाट हुने गरेको छ । जवकी तत्कालिन एमाले र राप्रपा समेतको सहयोगमा यो सन्धी संसदबाट पारित भएको हो ।

चन्द्रशेखरले टनकपुरको समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग कुरा गर्दा आँफूले भन्दा आफ्ना जलस्रोत मन्त्री महेन्द्रनारायण निधि धेरै जानकार भएको भन्दै कुरा पन्छाएका थिए ।
अब के होला ?
नेपालले लिम्पियाधुरा समेटेर नक्शा जारी गर्नु र लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय सेना र चिनियाँ सेनाबीच झडप हुनु संयोग मात्रै हो । तर भारतले यसलाई संयोगका रुपमा मात्रै लिएको छैन, नेपाल र चीनबीच साँठगाँठ भएको अनुमान भारतले गरेको छ । यही अनुमानका कारण भारत नाकावन्दी गर्ने तयारीबाट पछि हटेको हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा गोर्खा रेजिमेन्टलाई चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गर्न अप्ठेरो हुने निचोडमा भारत पुगेको छ । गोर्खा रोजमेन्ट बाहेक अरुले चीनसँगको सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने गोप्य सुत्र ब्रिटिशहरुले आँफु हट्ने बेलामा भारतलाई दिएका थिए ।

यही सुत्र नेहरुका पालादेखि प्रयोग हुँदै आएको छ । यतिबेला मोदीले नेपालीको सट्टा आफ्नै देशका नागरिकलाई चिनसँगको सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गरेका छन् । जसमध्ये कोही लेक लागेर मरे, कोही चिनियाँ सेनाको सानो धक्काले भुँइमा ढले, त्यसपछि उठ्न सकेनन् । यही घटनालाई अहिले भारतले ठूलो मुद्दा बनाएको छ । चीन सँगको समस्या समाधान हुना साथ नेपालका राजनीतिक दलहरुसँग बदला लिने रणनीतिमा भारत रहेको विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.