सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सरकारले बनायो कार्यविधि, व्यवसायी भन्छन्ः यसरी त सकिन्न

बसन्त अर्याल,काठमाडौं, असार १४ । भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय माताहतको यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यविधि व्यावहारिक नभएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन्।

यातायात व्यवासायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले विभागले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार गाडी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। विभागले गत जेठ २५ गते यातायात व्यवासायीलाई छलफलका लागि कार्यविधि दिएको थियो।

‘त्यो कार्यविधिअनुसार गाडी बाहिर निस्कन सक्दैन,’ सिटौलाले भने, ‘कस्तो खालका गाडी चल्न दिने, कहाँ चलाउने स्पष्ट छैन।’

यातायात व्यवासयीसँग मसिनो गरी छलफल नगरी कार्यविधि पास नगर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र सचिव देवेन्द्र कार्कीसँग छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘गाडी एकदिन निकालेर अर्को दिन थन्क्याउने गरी सार्वजनिक यातायात खोल्न नहुने भनेका छौं।’

कार्यविधिअनुसार यात्रुबीच दूरी कायम गरी तथा भाडा असुलीमा सकभर नगद कारोबार नहुने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। निर्देशिकामा भाडा असुलीका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारिएका छन्। व्यवसायीले भाडाका लागि विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, नभए भाडा संकलन–बाकस राख्नुपर्छ। तर यात्रुसँग भौतिक सम्पर्क गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सिटौलाले गाडीमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै पुरानो भाडादरमा गाडी गुडाउन नसकिने बताए। ‘सार्वजनिक यातायातमा करिब १० खर्बको लागानी छ,’ सिटौलाले भने, ‘लगानीको करिब ७० प्रतिशत बैंकको लगानी छ। घाटा खाएर गाडी कुदाउन त सकिँदैन।’

उनका अनुसार ३ महिनादेखि थाडी थन्किएर बस्दा खिया लागेको छ। ‘सरकारले थोत्रा भएर बसेका गाडीलाई बाहिर निकाल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ‘व्यवसायीलाई अलपत्र पारेर सरकार अब पनि चुप लागेर बस्न हुँदैन।’

सरकारले बनाएको कार्यविधि खर्चिलो भएको तर त्यो खर्च कहाँबाट उठाउने स्पष्ट नभएको उनले बताएका छन्।
सवारीसाधनमा सबै यात्रुलाई स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक खेपपछि गाडी स्यानिटाइज गर्नुपर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ। यस्तै सवारीसाधनभित्र हावाको बहावका लागि पंखा जडानदेखि डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यातायात व्यवस्था विभागले हाल बनाएको निर्देशिकाअनुसार व्यवासयीले आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ। तर यातायात व्यवासयीले सञ्चालन खर्च नहुने अवस्थामा गाडी बाहिर ननिकाल्ने बताएका छन्।

गत चैत ११ देखि जारी लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायात ठप्प छ। सार्वजनिक यातायातमा करिब १० लाख मानिस प्रत्यक्ष रूपमा संग्लन रहेको यातायात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ। यात्रुको सुरक्षा र सहजतालाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको हो।

यातायात व्यवासयीले माग गरिरहेका गाडीको किस्ता भुक्तानी, कर लगाएको विषयमा मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्न आग्ह गरेका छन्। व्यवासायीले अधिकतर गाडी बैंकको किस्तामा लिइएकाले अहिले त्यो तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहँदा व्यवासायीले सरकारसँग राहतको आशा गरेका हुन्।

‘गाडी ३ महिनादेखि थन्किएर बसेका छन्। बाहिर निकाल्दा तिनको मर्मत नगरी सञ्चालन गर्न सकिँदैन। अहिले व्यवासायीसँग मर्मत गर्ने पैसासमेत छैन किस्ता कहाँबाट तिर्नु,’ सिटौलाको प्रश्न छ।-नेपाल खबर