सेना राष्ट्रपतिले परिचालन गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले ?

काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबारको क्याबिनेटले गरेको यो निर्णयलाई आइतबार साँझसम्म राष्ट्रपतिले औपचारिकता दिन बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले सेना परिचालनका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उता, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश भित्रिएपछि नेपाली सेनाले व्यवस्थापना गर्ने गरी २६ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेर मन्त्रिपरिषदमा बुझाइसकेकाले अब तत्कालै सेना परिचालन हुने निश्चित भएको छ ।

सेना परिचालनबारे शनिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा के-कस्तो बहस भयो भन्ने भित्रीकथाबारे चर्चा गर्नुपूर्व सेना परिचालनका सन्दर्भमा संविधानले के भनेको छ, त्यसबारे चर्चा गरौं ।

सेना परिचालनबारे संविधान के भन्छ ?

संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न गठन हुनेसुरक्षा परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुमा रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति रहने प्रावधान छ भने रक्षा सचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहने प्रावधान संविधानमा छ ।

संविधानको धारा २६७ ले राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था गरेको छ । र, संविधानको यस धाराअनुसार सेना परिचालन दुई तरिकाले हुन सक्छ-

पहिलो- धारा २६७ को उपधारा (४) अनुसार नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानूनवमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ ।

र, दोस्रो- संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) अनुसार राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । तर, त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।

तर, त्यसरी उपधारा (६) अनुसार राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुँदाका बखत ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा’ भन्ने शर्त संविधानमा उल्लेख छ ।

अहिले देशमा कोरोना महामारीले विपद उत्पन्न गरेको हुनाले संविधानको धारा २६७ को उपधारा (४) वा उपधारा (६) अनुसार सेना परिचालन गर्न सकिने सत्तापक्षका नेताहरुको तर्क छ ।

तथापि संविधानको कुन उपधारामा टेकेर सेना परिचालन गर्ने भन्नेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु वीच मत बाझिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा बहस

शनिबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) अनुसार सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदलाई दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा परिषदको बैठकले गरेको सिफारिसमाथि छलफल हुँदा क्याबिनेट बैठकमा कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेलगायतका केही मन्त्रीले प्रश्न उठाए ।

कोरोनाको विपद रोकथामका लागि उपधारा (६) अनुसार राष्ट्रपतिमार्फत् सेना परिचालनको घोषणा गर्दा त्यसले जनमानसमा अलि बढी तरंग उत्पन्न गराउन सक्ने भएकाले उपधारा (४) अनुसार नै सरकारले सेनालाई काममा खटाउनु उपयुक्त हुने कतिपय मन्त्रीहरुले प्रतिक्रिया दिए ।

संविधानको उपधारा (४) अनुसार सरकारले सेनालाई विपद व्यवस्थापनको काममा खटाउन सक्ने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएको हुनाले राष्ट्रपतिमार्फत सेना परिचालनको घोषणा गराइराख्नु नपर्ने केही मन्त्रीहरुको तर्क थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा परिषदले गरेको सिफारिसलाई परिमार्जन गर्न चाहेनन् । उनले विगतमा चुनाव लगायतका काममा सेनालाई खटाउँदा पनि राष्ट्रपतिमार्फत् नै गराउने परम्परा भएकाले कोरोना महामारीमा पनि राष्ट्रपतिमार्फत नै सेना परिचालन गर्नु उपयुक्त हुने बैठकमा बताए ।

अन्ततः क्याबिनेट प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबाट चल्ने भएकाले मन्त्रीहरुले सुझाव दिँदादिँदै पनि संविधानको धारा २६७ को उपधार (६) अनुसार नै सेना परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिमार्फत सेना परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति हो कि हैन त ? सम्भवतः राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाले यसबारे छिनोफानो गर्ला । तर, सेना परिचालन गर्न पाउने अधिकारचाहिँ बहुमतको सरकारमा निहीत छ र सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्णय शनिबारै गरिसकेको छ ।

सेनालाई कहाँ-कहाँ परिचालन गरिँदैछ ?

२६ बुँदामा समेटेर रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना २०७७’ मा सेनालाई कहाँ-कहाँ परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । सो कार्ययोजना अनुसार नेपाली सेना परिचालन हुने कामका क्षेत्र यस्ता छन्-

नेपाल-भारत सीमाका प्रवेश बिन्दुहरु व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सहयोगी निकायका रुपमा नेपाली सेनालाई तत्कालै खटाइने छ ।

त्यसैगरी नेपाल भारत सीमा नाकाका प्रवेश विन्दुमा नेपाली नागरिकहरु आएपछि होल्डिङ सेन्टरमा उनीहरुको ठेगानासहितको व्यक्तिगत विवरण तयार पार्ने काममा पनि सेनाले गृह प्रशासन र स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने छन् ।

होल्डिङ सेन्टरको छनोट गरी निर्धारण गर्ने र प्रदेशगतरुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेपाली सेनालाई स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीसँगै परिचालन गरिनेछ ।

होटल क्वारेन्टिनको छनोट भने पर्यटन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनबाट हुनेछ । तर, प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍याई त्यहाँबाट होटल क्वारेन्टिन वा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिनसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी र यातायातको व्यवस्थापन भने ट्राफिक महाशाखासँग मिलेर नेपाली सेनाले पूरा गर्ने छ ।

भारतबाट आउनेहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍याउने काममा सेनालाई समेत परिचालन गरिनेछ भने विमानस्थलमा आउनेहरुलाई स्वास्थ्य स्वघोषणा फराम भर्न लगाउने र ज्वरो मापन गर्ने कार्यमा सेनाले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहयोग गर्ने छन् ।

सीमा नाकामा बनाइने होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेना र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । काठमाडौंमै रहेको होल्डिङ सेन्टरको जिम्मेवारी भने नेपाली सेनाले आफैं सम्हाल्ने छ ।

सबै क्वारेन्टिनहरुको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनामा तल्कालै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी संयुक्तरुपमा परिचालित हुनेछन् । र, यसमा स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराइने छ ।

भारत वा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम हुँदै स्थानीय तहको क्वारेन्टिनसम्म पुर्‍याउने कार्यमा पनि सेनालाई समेत सहयोगी निकायका रुपमा परिचालन गरिनेछ ।

क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यमा समेत सेनाले सहयोग गर्नेछ ।

कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र अन्तरगत हुने समग्र कार्यको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन दिने कार्यमा समेत गहृ, स्वास्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै नेपाली सेनाले समेत भूमिका खेल्ने गरी रक्षा मन्त्रालयले २६ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ ।-अनलाइन खबर

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.