नेपाली भूमीमा भारतीय सडक – ‘बिग ब्रदर’ बन्न खोज्दा सम्बन्ध बिग्रिएको भारतीय विज्ञको धारणा

काठमाडौं । भारतले नेपाललाई ‘बिग ब्रदर’ (हेपाहा) व्यवाहार गरेका कारण नै सम्बन्धमा चिसोपन आएको नेपालबारे जानकारी राख्ने भारतीय विज्ञले धारणा राखेका छन् ।

लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले मानसरोबर जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा नेपालमा विरोध हुनु स्वभाविक रहेको र नरेन्द्र मोदी सरकारको हेपाहा नीतिका कारण भएको प्रोफेसर एसडी मुनीलगायतको धारणा छ ।

भारतको एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमको ‘टक शो’मा सहभागी भएका मुनीले सन् २०१५ मा नेपालमा संविधान निर्माणको विषयमा देखिएको समस्याका क्रममा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीदेखि नै भारतविरोधी भावना अझ बलियो भएको विज्ञको बुझाई छ ।

नेपालमा निर्माण गरिसकेको सडकका सन्दर्भमा भारतले उच्चस्तरीय तहमा वार्ता गरी भाडामा लिन सकिने प्रावधान समेत रहेको उनीहरुको सुझाव छ । खासगरी, लिपुलेक सम्झौता चीनसँग गरेको अवस्थामा नै नेपालले गरेको विरोध र चासोलाई सम्बोधन नगर्नु मोदी प्रशासनको गल्ती भएको उनीहरूले ठहर गरेका छन् ।

‘नेपालले जे गरेको पनि स्वीकार्छ, भारत उसको बिग ब्रदर हो भन्ने हिसाबले काम गर्दा भारतविरोधी भावना बढ्यो, यसले कुटनीतिक सम्बन्धमा निक्कै असर गर्न सक्छ’, विज्ञहरूले भनेका छन्,‘भारत विरोधी धारणा सरकारसम्मले दिनु, परराष्ट्र मन्त्रालयसम्मले नोट जारी गर्नुमा अन्य धेरै कारण छन् ।’

विज्ञहरुले सीमालगायतका विषयका समस्या समाधानका लागि बनेको दुई देशको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भारतले चासो नदेखाउनु, संवाद र प्रस्ताव नै नगरी सडक निर्माण गर्नु गलत भएको बताएका हुन् ।

‘मानसरोबरसम्म जाने सडक भारतका लागि अनिवार्य चाहिन्छ, त्यहाँ नेपालले निर्माण गर्न सक्तैन । तर, सो भूमीमा सडक निर्माणका लागि भाडामा वा अन्य कुनै उपाय अपनाएर नेपाल सरकारको सरोकार राखिदिएको भए अहिले विरोध हुने थिएन’, उनीहरूले भनेका छन्,‘हामीले जे गरे पनि नेपालले मानिहाल्छ भन्ने सोचका कारण समस्या देखियो ।’

उता पाकिस्तानी मिडियामा आएका विज्ञहरूले भने भारतले नेपालको भूमीमा जबरजस्ती गरेका कारण विरोध भएको र मोदी प्रशासन छिमेक नीतिमा कमजोर भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

भारतको सबैभन्दा नजिक रहेको दक्षिण एसीयाको मुलुकमा नै नेपाल भए पनि यहाँ विरोध हुनु मोदीका लागि चुनौति भएको उल्लेख गर्दै पाकिस्तानी विज्ञहरूले भनेका छन्,‘पाकिस्तानले मात्र चुनौति दिन्थ्यो, अब नेपालले पनि दिएको छ । मोदी प्रशासनका लागि यो ठूलो धक्का हो ।’ -दैनिक नेपालबाट