विवादित लिपुलेक र कालापानीको विषय चर्किंदै जाँदा विभिन्न दलनिकट नेता अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने भन्दै कु,र्लिन थालेका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्गले यसवारे सदनमै कुरो उठाए पनि विवादित विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान त्यत्ति सजिलो देखिँदैन । सबैभन्दा पहिले अदालती विधानको धारा २६ मा कुनैपनि मुलुकले सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पक्षराष्ट्र भएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । नेपालले अहिलेसम्म त्यो काम गरेकोजस्तो लाग्दैन ।
उता,भारतले १९७४ मै उक्त विधानलाई स्वीकारेको थियो । हालैमात्र उसले केही शर्त र पुनर्विचारसहित उक्त विधान ग्रहण गरेको छ । एस.जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि केही शर्त र पुनर्विचारसहित यसो गर्नुको पछाडि मूलतःजम्मु कश्मिरलाई ध्यानमा राखेको बुझिएको छ ।
भारतले २७ नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पुनः डिक्लेरेशनको शुरुमै Jurisdiction other than का तेह्रवटा बुँदा उल्लेख छ । तीमध्ये दश नं. बुँदामा दुई देशबीचको सिमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विषय नमान्ने भनिएको छ । उसको यो शर्तमार्फत सीमा विवाद भएका न नेपाल,बङ्ग्लादेश,न चीन,न पाकिस्तान जसकसैलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटो बन्द गरिदिएको छ । हामीले त अझ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको डिक्लरेशनमै सहि गरेका छैनौं ।
अस्ति बालुवाटारमा आयोजित लिपुलेक अतिक्रमणसम्बन्धी सर्वदलीय बैठकमा चर्का कुरा भए । राज्यव्यवस्था समितिमा पनि मज्जैले मन माझामाझ गरिए । डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वदलीय बैठकमा सीमा समस्या समाधानको लागि आफूले पाँचवटा सुझाव दिएको ट्विट गरेका छन् । उनले दिएको पाँचौ नं.को बुँदामा आवश्यक पर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने उल्लेख छ ।
सांसददेखि विद्वान भनिएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मले गहिरो अध्ययन नै नगरी सतही सुझाव दिएको यसैबाट प्रस्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयमले लिपुलेकमा भारतीयले कहिले बाटो खनेछन् भनेर जिज्ञासा राख्नु नौलो कुरै भएन । किनकि भारतले लिपुलेकलगायतका विवादित सीमाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सबै ढोका बन्द गरिसकेको छ भन्ने कुरोको हेक्का कसैले राखेको देखिएन ।
भारतले यसको लागि योजनाबद्ध रणनीति बनाएको देखिन्छ । गत नोभेम्बरमा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रिजर्भेसनसहितको स्वीकारोक्ति गर्यो । त्यसपछि नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्यो । गतसाता दिल्लीबाटै सडक उद्घाटन गरेको समाचार व्यापक बनाइयो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उसले पहिले कानुनी बाटो छेक्यो । त्यसपछि मात्र अरु सबै काम हिसावकिताव निकालेर,पछिसम्मको बाटो राखेर अघि बढायो । तर, भारतले यसरी सबै काम गरिरहँदा हाम्रा राज्य सञ्चालक र राज्य संयन्त्रहरुले के अध्ययन गरे ? के हेरे ?
विज्ञहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हामीले सोचेजस्तो मुद्दा हाल्दैमा सल्टिने निकाय होइन । उसले गर्ने हरेक फैसला विश्व राजनीति र शक्ति राष्ट्रहरुको सन्तुलन र स्वार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । जसमा भारतको सामुन्ने हाम्रो शक्तिको के जोड लाग्ला र ! दोस्रो,अन्तर्राष्ट्रिय अदालती प्रक्रिया ज्यादै खर्चिलो हुन्छ, जुन हामीजस्ता गरिब मुलुकको लागि फलामको च्युरा बन्नसक्छ । तेस्रो,राष्ट्रसंघको स्थापना लगत्तैदेखिका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा पनि अदालतमा अझैसम्म त्यत्तिकै तामेलीमा छन् । उदाहरणको लागि प्यालेष्टाइन र इजरेलको मुद्दा । कतार भर्सेज अरु खाडी रास्ट्रहरुको झगडा !
तसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा पहिले नेपालले सिङ्गो रास्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतसङ्ग कूटनीतिक वार्तालाई घनिभूत बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ !-जन आस्था बाट
buy tadalafil – purchasing tadalafil online tadalafil 10mg
what is finasteride used for – http://finasteridepls.com/ rogaine and propecia
finasteride prescription online – http://propechl.com/ cialis and propecia
tadalafil online – tadalafilo cinfamed 5 mg tadalafil online canadian pharmacy
Qpfkhb – http://virviaga.com/ viagra pill
online doctor prescription for viagra viagra online usa
viagra 100mg price
best drugs for erectile dysfunction cheap ed pills from canada
ambien without a doctor’s prescription
Axemai – stromectol sales Slirtn vbqxyw
buy generic ed pills online ed pills online
cheap ed pills from india
cheap ed pills from canada cheap ed pills usa
cheap ed pills usa
Iatpvc – is cialis safe Wfxvhw ttssyf