काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत पुगेका करिब तीन हजार नेपालीलाई ‘हार्दिकता पूर्वक’ त्यहाँको सरकारले फिर्ता पठाउने भएपछि नेपाल सरकार अन्यौलमा परेको छ।
कुवेत सरकारले गत अप्रिल १ देखि नै त्यहाँका आप्रवासी कामदारलाई घर फिर्तीका लागि आममाफप् (एम्नेष्टी) को ‘आकर्षक प्याकेज’ घोषणा गरेको थियो । त्यसमा नेपालको पालो २६ अप्रिलदेखि ३० सम्म राखेको थियो । तीन हजार भन्दा बढी नेपालीले आवेदन दिएको दूतावास अधिकारीले जानकारी दिए ।
साउदी अरेबियाले पनि कोभिड १९ अघि घोषणा गरेको एम्नेष्टी खोल्न सक्नेछ भने त्यस्तै एमनेस्टी यूएईले पनि गर्न सक्ने दूतावास अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् । यता मलेसियाले पनि फर्कनेका लागि आइतबार सूचना जारी गरिसकेको छ।
साउदी, कतार, युएई, मलेसिया, कुवेत अधिक नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा पर्छन्। एमनेस्टी बाहेक नियमित आउन नपाएर बसेका नेपाली पनि खाडी मुलुकबाट लकडाउन खुल्ने वित्तिकै आउन सक्नेछन् । फर्कन सक्ने नेपालीको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदन नै बनाइरहेको छ।
‘यसरी नेपाली फर्कने अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामी अन्तर मन्त्रालय छलफलमा छौं। दूतावासहरूबाट प्रतिवेदन माग गरी तयारी अघि बढाइएको छ’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कुनै मुलुकले बिना भिसा रहेका नेपालीलाई फिर्ता गर्छु वा ल्याइदिन्छु भन्दा नाई भन्न सक्ने अवस्था रहन्न। यसैले फर्कनेलाई कहाँ ब्यवस्थापन गर्नेभन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
कूवेतले नेपालसम्म नै ल्याइदिने हुनाले उनीहरूलाई काठमाडौंमै राख्ने वा प्रदेश÷स्थानीय तह कहाँ राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।आइतबार मात्रै पनि मन्त्रालयगत छलफल भएको र यही मोडलमा जाने भन्ने टुंगो लागि नसकेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए।-अन्नपूर्णबाट