नेकपा एमालेमा उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरीसकेर २ पटक राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई फेरि अर्को बाटो खुलेको छ । पछिल्लो समय नागरिकता संशोधन विधेयक शीतलनिवासका लागि ठूलो चुुनौती बनेको छ ।
प्रतितिनिसभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिने निश्चित भएसँगै नागरिकता संशोधन विधेयकको भविष्य अन्यो’लमा परेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले पठाएका छन्।
संविधानअनुसार दोस्रोपटक सोमबार पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिन अर्थात् असोज ४ गतेसम्म प्रमाणीकरण गर्न पाउँछिन्। तर, त्यसअगावै असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैछ।
संसदको कार्यकाल बढाउन सरकारले लगेको विधेयक फिर्ता लिएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता र अघिल्लो पटकको अभ्यासअनुसार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहन्छ।
निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ गतेका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने मिति तोकेकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै हुनेछ। संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै त्यहाँ उत्पति भएका सबै विधेयक स्वतः नि’ष्क्रिय हुनेछन्।
संविधानको धारा १११ (१०) मा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइ विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भइ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।’
संविधानको उक्त प्रावधानले प्रमाणीकरण भइनसकेका विधेयक निष्क्रिय हुने संविधानका जानकारहरुको तर्क छ। संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्य नागरिकता विधेयक असोज १ गतेभित्र प्रमाणीकरण नभए निष्क्रिय हुने बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेको जानकारी संसदलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। संसद बैठक बसेको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जानकारी बैठकमै दिनुपर्ने, यदि अधिवेशन नचलेको भए सूचना पार्टीमार्फत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
नियम १३५ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सो सूचना बैठकमा पढेर सुनाउनेछ। अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवले सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशन गराई सार्वजनिक गर्नेछ।’
यो प्रावधानले पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक प्रमाणीकरण हुने अवस्थाको कल्पना नै नभएको संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
ती अधिकारीले भने, ‘संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि सुरु हुने कानुन निर्माण प्रक्रिया राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको सूचना सम्बन्धित सदनमा दिएपछि मात्रै सकिन्छ। त्यो सूचना दिने संसद नै नरहेको अवस्थामा कानुन निर्माणको चक्र पूरा भएको मान्न सकिँदैन।’
दुवै सदनबाट पारित गरेर सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयक जुनसुकै अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने मत पनि उत्तिकै सशक्त छ। संसद सचिवालयका एक पदाधिकारीले प्रमाणीकरणका लागि पेश भइसकेको विधेयक निष्क्रिय नहुने बताए।
संविधानविद् डा। विपिन अधिकारीले पनि प्रमाणीकरण मात्रै बाँकी रहेको विधेयक निष्क्रिय नहुने बताउँछन्। संविधानको धारा १११ (१०) ले संसदभित्र विचाराधीनको मात्रै कुरा गरेको अधिकारीले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकमा समस्या छैन। राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ।
यता, एमालेका एकथरी नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजीनामाको बाटो लिन सुझाव दिइरहेको स्रोतले बतायो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भण्डारीका लागि अब राष्ट्रपति बन्ने बाटो बन्द रहेको र ‘राजनीतिमा सक्रिय’ हुने उपयुक्त अवसर यसैलाई बनाउन एमालेका केही नेताहरूले सल्लाह दिइरहेका छन्। त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिने र संसद्को निर्वाचनको मैदानमा उत्रने विकल्प राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष छ।
दुईपटक राष्ट्रपति बनिसकेकोले तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने बाटो संविधानले नै छेकेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले अब राष्ट्रपति कार्यकालको अवधि पनि केही महिना मात्रै बाँकी छ।