काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गरेको छ ।सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अब विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् ।
आफूले फिर्ता गरेको उक्त विधेयक हुबहु पाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अब के गर्लिन भन्ने धेरैको चासो छ । सामान्य कमा र फुलिस्टप समेत परिवर्तन नगरिकन दुबै सदनले विधेयक हुबहु पारित गरेपछि राष्ट्रपतिलाई नैतिक दबाब परेको छ।
संविधानविद भिमर्जुन आचार्यका अनुसार यदि प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिसामू राजीनामाको विकल्प रोज्न सक्छन् । राष्ट्रपतिले आफूले पठाएको सन्देशलाई संसदले अवज्ञा गरेको ठहर गरेर राजीनामा दिन सक्नुपर्छ। कानूनविद्हरूका अनुसार अब राष्ट्रपतिका सामू १५ दिनभित्र विधेयक प्रमणीकरण गर्ने मात्र विकल्प रहेको छ ।
संविधानको धारा ११३ ९३० मा आर्थिक बाहेकको एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनसक्ने राष्ट्रपतिको जुन अधिकार थियो, त्यो पनि प्रयोग भईसकेको छ ।राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन गरेन ।
प्रतिनिधिसभाले त त्यो पनि गरेन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यस्तै विधेयक प्रमाणित गर्ने अहिले त्यही विधेयकलाई संशोधन गर भनेर फिर्ता पठाउनु तर्कसँग नभएको गठबन्धन दलका नेताहरुको भनाई छ।एमालेले जुन बुँदाको विरोध गरेको थियो राष्ट्रपतिले पनि त्यसैमा चासो राखेकी थिइन् ।
आउनेबित्तिकै तुरुन्तै नागरिकता दिने कुराले राम्रो गर्दैन भन्दै वैवाहिक अंगीकृतमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले सुझाव दिएकी थिइन् ।राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रपतिप्रतिको अपमान हुने बताएका छन्।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २९ साउनमा फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देशमा संसद्मा गहिरो गरी छलफल नभएकाले अझै गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको थियो ।