संसदको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हट्दा भारतीय मिडियामा जितको नाराबाजी !

काठमाडौं । बुधबार दिनभर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपाल संविधान संशोधनबाट पछि हटेको हल्ला चलाए । कतिपयले त नेपाली काँंग्रेसले नेपाल हालै जारी गरेको नक्सा संसदबाट पारित गराउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको सम्मका न्यूज बनाए ।

संसद सचिवालयले बुधबार विहान जारी गरेको कार्यसूचीमा पूर्ण नक्सा समेटेर संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो । तर, पछि हटाइयो । यसले पुनः तरंग ल्याएको छ । एक नम्बरमा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशाना छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश थियो । सो प्रस्ताव केहीपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो ।

यसलाई आधार बनाएर विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिने प्रस्ताव नै फिर्ता लिएको भन्दै प्रचार गर्न थाले । प्रचार प्रचारमा मात्र सीमित रहेन लगभग भारतका लागि जितको नारावाजी मच्चाउन नै उनीहरु केन्द्रित देखिए ।

यता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समय मागेका कारण कार्यसूचीबाट हटाइएको बताएको छ । कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यामले त प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांँग्रेस नै प्रस्तावको विरोधमा रहेको भन्नसम्म भ्याएका छन् ।

के कांँग्रेसले खुट्टा कमाउन खोजेकै हो ?
नेपालको पूर्ण नक्सा अनुरुप संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशाना छाप परिवर्तनका लागि प्रस्ताव गरिएको संशोधनका पक्षमा अडिग रहेको कांँग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावका बारेमा कांग्रेस पछि हट्यो भन्ने भनाईको कांग्रेसले खण्डन गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता लिदा दोष लगाउने भन्दै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रस्ताव फिर्ता नभएर बुधबार संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको मात्र हो ।

प्रवक्ता शर्माले प्रक्रिया सुरु गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय कुर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

त्यसअघि पदाधिकारीको बैठकले संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले पास गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालमा विवाद भएको गलत हल्ला चलाइरहेका छन् ।

जसरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतकै भएको उनीहरुको दाबी छ, त्यसैगरी नेपालका दलहरुबीच विवाद रहेको उनीहरुको हल्लामा कुनै सत्यता छैन ।

संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीबाट किन हटाइयो ?
संसदको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । बुधबार संसदमा टेबल गर्न दुईतिहाइ चाँहिदैन । संसदमा टेबल गरेर प्रस्तावलाई छलफलसम्म लैजान सरकारले तदारुकता देखाउनै पर्ने थियो ।

तर, प्रक्रियासम्म अघि नबढाइ अकस्मात किन कार्यसूचीबाट हटाइयो त ? यसले केही शंका उपशंका उब्जाएको छ । बुधबार संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउँदै दलीय एकता खोज्नु पथ्र्यो ।

अनुसूची ३ लाई संशोधन गर्न दलहरु लगभग एकमत छन् । यहाँ नजिक सरकारप्रति नै औंला सोझिन्छ । कतै सरकारपनि प्रभावित त भएको छ्रैन ? यो शंकालाई कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाइनुले बल पु¥याएको छ । आशा गरौं संशोधन प्रस्ताव छिट्टै पास हुने छ र भारतलाई नेपालले राम्रो जवाफ दिनेछ ।-न्यूज२४ नेपालबाट