काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा कानुन न्या तथा मावअधिकार समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले असहाय एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई वितरण गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन सो ऐन संशोधन गर्ने विधेयक चालु अधवेशनमा पेश गर्न गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
दुई वर्षअघि संसदबाट पारित भएको ऐनमा एक महिला भत्ता ६० वर्षपछिमात्र पाउने व्यवस्था गरिएपछि सोही ऐन कार्यन्वयन गर्न सरकारले पत्राचार गरेको थियो । सो परिपत्रको विरोध भएपछि सरकार ऐन संशोधनको तयारीमा छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन २ वर्षअघि पारित हुँदा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले कमजोरी गरेको सांसदहरु बताउँछन् । सोही कमजोरीका कारण अहिले सरकार विवादमा परेपछि ऐन सच्याउने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
संसदको यही अधिवेशनमा संशोधन बिधेयक ल्याउन र सबैखाले एकल महिला तथा अपांगता भएकाहरुले पाइरहेको भत्तालाई निरन्तर दिन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
सरकारले विधेयक ल्याउँदा छुटेको भए पनि संसदको सम्बन्धित समितिले त्रुटि सच्याउनुपर्ने पोखरेलले बताए । अब सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएर सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई संसदको त्रुटि सच्याउन संसदनै सरकारले संशोधन विधेयक ल्याउन भन्नुपर्छ ।
यसैबीच समितिले लकडाउनको समयमा भएका जातीय विभेद, छुवाछुत, बलात्कार लगायतका अपराधिक घटनाहरुको तत्काल छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले देशभर निर्माण भएका र निर्माणाधीन क्वारेन्टाइनहरुको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्न र त्यहाँ रहने व्यक्तिलाई खाना, स्वास्थ्य, सरसफाइ र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।-अनलाइन खबर
Leave a Reply