रक्षामन्त्री हेलिकोप्टरमा कालापानी घुमेर आउनु भयाे, के देख्नुभयाे ? जानकारी गराउनु पर्दैन ?’

काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले देशभरि भएकाे भूमि अतिक्रमणकाे अभिलेख गर्नका लागि तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएकाे छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेकाे बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद लिङ्देनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा मात्रै सीमा अ’तिक्र’मण नभएर देशैभरि भएकाे भन्दै भूमि अ’तिक्र’मण बारे अभिलेख राख्नकाे लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएकाे हाे ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरामा मात्रै नभएर झापामा पनि सीमा अ’तिक्र’मण भएकाे उहाँले बताउनु भयाे । ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्रै होइन सीमा मिच्ने काम झापामा पनि भएको छ, मेरो निवार्चत क्षेत्रका दुई वटा ठाउँमा सीमा मि’चिएकाे छ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘हाम्रै नागरिकहरूसँग धनीपुर्जा छ, हाम्रै नागरिकले खनजाेत गरिरहेका छन्, बसोबास गरिरहेका छन् तर अहिले ती ठाउँहरु भा’रतमा परेकाे छ । भारतले सी’मामा पिल्लर गा’ड्दै छ ।’

उहाँले तत्काल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ न’क्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयाे । उहाँले भूमि सुधार मन्त्रलयाले अमूर्त तरिकाले जवाफ दिइराखेकाे र भूमि सुधारमन्त्रीले हचुवाकाे भरमा काम गर्न नहुने पनि बताउनु भयाे। ‘पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकार के हेरिरहेकाे छ ?’ भनेर उहाँले प्रश्न पनि गर्नुभयाे ।

‘भारतले कार्तिक १६ गते हाम्राे कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्याे, त्यसपछि नेपालमा जनस्तरबाटै वि’रोध भयो, संसदमा पनि कुरा उठ्याे,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘सरकारले भारतसँग छल फल गरेर त्यसको समाधान गर्नु र नयाँ नक्सा पनि सार्वजनिक गर्नु भनेर आदेश दियो । तर आज पाँच महिना पुग्न लागेको छ, सरकार किन चुप लागेर बसिरहेकाे छ ?’

सांसद लिङ्देनले सबै प्रमाणहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएकाे पुष्टि गरेकाे पनि बताउनु भयाे । उहाँले प्रश्न गर्नभयाे, ‘राष्ट्रियता माथि भएको यस्तो गम्भीर हस्तक्षेप के एउटा प्रेस नोटले पूरा हुन्छ ? रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरामा हेलिकोप्टरमा उड्नु भएका कुराहरु सुन्नमा आएको थियो । के देखेर आउनुभयो ? संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दैन ?’ कालापानी क्षेत्रबाट भा’रतीय सेना फिर्ता पठाउन माग गर्दै सत्तारुढ सांसदले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा को कार्यसूचीबाट हटाएकाे प्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनु भयाे ।