सार्वजनिक ऋणले देश कंगाल बन्दै,

काठमाडौँ — सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढेको भन्दै अर्थ समितिमा सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । आन्तरिक र बैदेशिक ऋण बढ्ने तर खर्च भने गर्न नसकेको भनेर उनीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतितिनिधि सभा अन्तरर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै मन्त्री शर्माले सरकारले मुलुकलाई सन् २०२६ सम्म कम विकशितबाट विकासोन्मुखमा स्तर उन्नती गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसको लागि अबौं लगानी गर्नु पर्ने भएको बताए । मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तर उन्नती गर्नको लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्नु गरे ।

उनले ऋण भुक्तानी गर्नु परेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालुु खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताए । त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुटै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताए । सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्न व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नु परेको बताए ।

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्याधिक रुपमा बढेकोले सीमा राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । नेता पुनले आन्तरिक ऋण वृद्धि भएकै कारण पछिल्लो समय बजारमा बैंकिङ तरलता भएर निजी क्षेत्रले ऋण पाउन नसकेको बताए । उनले वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको नीतिको समर्थन गरे ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताए । नेता रिजालले भूकम्प भन्दा अगाडि १३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेकोमा अहिले बढेर जिडिपीको एक चौथाई पुगेको गुनासो गरे ।

सांसद रिजालले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरसमेत उच्च बढ्दै गएकाले सरकारले आन्तरिक ऋणमा जिडिपीसँग मिल्ने गरी लिमिट तोक्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा जारी छ । बजेट पछि प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरुले तर्क वितर्क गरिरहेका छन ।