किन दियो चीनले केपी ओलीका क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क बनाउन रकम ?

२०७७ फागुनको एउटा समाचार सम्झनुभएको छ ?

‘नेपालकै ठूलो र दक्षिण एसियाकै नमुना भनिएको चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको छ । झापाको दमकस्थित रतुवा र मावा नदीबीचको १ हजार ४२२ दशमलब २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उक्त पार्क २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चिनियाँ कम्पनीले जनाएको छ ।’

‘४ चरणमा सम्पन्न हुने सो औद्योगिक पार्कमा पहिलो चरणमा ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ । सो औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरंजन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका नेता जोउ चेङ जीले शुभारम्भ समारोहमा बताउनुभयो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्लामा लगानी गर्न चिनियाँहरू किन इच्छुक भए त ? किनकि यो उनीहरूको रणनीति हो । कुनै पनि देशका प्रभावशाली नेतालाई उनको गृहनगर जिल्ला वा प्रान्तमा विकासमा लगानी गर्ने र आफूअनुकूलका फाइदा लिने । चीनले १३८ वटा देशका ४३ हजार ६८ वटा परियोजनामा ​​लगानी वा ऋणको रूपमा करिब ३५४ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । गत महिना प्रकाशित ‘बैंकिङ अन बेइजिङ’ नामक पुस्तकले यी परियोजनाहरूको विश्लेषण गरेपछि त्यस्तै निष्कर्ष निकालेको छ ।

विभिन्न देशहरूको पूर्वाधारमा चीनले गरेको लगानी तथा चिनियाँ सहयोगमा संचालित विदेशी परियोजनाहरूलाई बेइजिङको चासो आक्रामक रूपमा विस्तार गर्न र ती देशमध्ये केहीलाई ऋणको जालमा फसाउनका लागि चर्चामा आउने गरेका छन् ।

एउटा नयाँ पुस्तकका अनुसार चीन त्यतिमा सीमित छैन । गत महिना क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले प्रकाशन गरेको ‘बैंकिङ अन बेइजिङ’ पुस्तकका अनुसार चीनले यो पैसा अन्य देशहरूमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन प्रयोग गर्छ । त्यस्ता परियोजनाहरूमा त्यस देशको आन्तरिक राजनीतिमा कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ वा त्यसबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने तात्कालीन ‘अन डिमाण्ड एप्रोच’का रूपमा चीनले कदम चालिरहेको हुन्छ । आफ्नो राजनीतिक र रणनीतिक फाइदाका लागि चीनले उक्त देशको सबैभन्दा प्रभावशाली नेताको गृहजिल्ला वा राज्य वा क्षेत्रमा अन्य प्रदेश वा जिल्लाको तुलनामा ५२ प्रतिशत बढी रकम उपलब्ध गराउँछ ।

उक्त पुस्तकले दाबी गरेअनुसार जब कुनै देशमा चुनावको समयमा घोषणा हुन्छ, ती प्रभावशाली नेताको गृहजिल्ला वा राज्य वा क्षेत्रमा चिनियाँ विकास परियोजनाहरू व्यापक रूपमा पठाइन्छ वा घोषणा गरिन्छ । यीमध्ये धेरैजसो विद्यालय जस्ता सामाजिक पूर्वाधार परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन्, जुन प्रत्यक्ष रूपमा जनताको नजरमा पर्छन् र तिनीहरूलाई फाइदाजनक ठान्छन् ।

जबकि, विश्व बैंकले ‘राजनीतिक फाइदाभन्दा पनि आर्थिक व्यावहारिकता’का आधारमा आयोजना प्रस्तावहरूको समीक्षा गर्ने गरेको पुस्तकमा भनिएको छ ।

उदाहरणका लागि, चिनियाँ सहायता परियोजनाहरूमा बेइजिङको यो प्रवृत्ति श्रीलंका, सियरा लियोन, नैरोबी, इक्वेटोरियल गिनी र तान्जानिया जस्ता देशहरूमा देख्न सकिन्छ भनेर पुस्तकमा दाबी गरिएको छ ।

महिन्दा राजापाक्षे श्रीलंकामा सत्तामा हुँदा चीनले उनको गृहप्रान्त हम्बनटोटामा धेरै विकास परियोजनाहरूमा पैसा लगानी गरेको थियो । त्यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति अर्नेस्ट बाई कोरोमाको गृहनगर सियरा लियोनको योनी गाउँमा सन् २०१० मा चिनियाँ सहयोगमा एक प्रसिद्ध विद्यालय निर्माण गरिएको थियो ।

चीनले १३८ वटा देशका ४३ हजार ६८ वटा परियोजनामा ​​लगानी वा ऋणको रूपमा करिब ३५४ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । यी परियोजनाहरूका बारेमा पुस्तकमा विश्लेषण गरिएको छ । यी परियोजनाहरू आधिकारिक रूपमा सन् २००० र २०१४ को बीचमा कार्यान्वयन वा पूरा गर्न प्रतिबद्ध थिए ।

बेइजिङ अन बैंकिङका लेखकहरू पनि निकै धेरै जना छन् । पुस्तक लेखकमा जर्मनीको हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय र विकास राजनीतिका प्राध्यापक एक्सेल ड्रेहर, हङकङ विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सहायक प्राध्यापक अस्टिन स्ट्रेन्ज, जर्मनीको गोटिंगेन विश्वविद्यालयका विकास अर्थशास्त्रका प्राध्यापक एन्ड्रियास फुच, ‍अमेरिकाको कलेज अफ विलियम एन्ड मेरीको एडडेटा नामक अनुसन्धान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक ब्राडली पार्क्स र कलेज अफ विलियम एन्ड मेरीको विलियम एन्ड मेरीको ग्लोबल रिसर्च इन्स्टिच्युटका निर्देशकका प्रोफेसर माइकल जे टियरनी रहेका छन् ।

गृहनगरको पूर्वाग्रह

पुस्तकमा राजनीतिक नेताहरूको गृहजिल्लाको पक्षमा चिनियाँ सहायता अनुदानको प्रवृत्तिलाई ‘गृहप्रदेश पक्षपात’ भनेर वर्णन गरेको छ ।

यस पुस्तकमा भनिएको छ, ‘आमरूपमा बेइजिङले कुनै पनि देशको नेताको गृहनगर भएको ठाउँमा अन्य स्थानको तुलनामा ५२ प्रतिशत बढी पैसा दिन्छ । यसको विपरीत हामीले विश्व बैंकले संसारको कुनै पनि क्षेत्रमा राजनीतिक नेताहरूको गृहनगर भनेर विकास लगानी गरेको कुनै प्रमाण फेला परेन ।

पुस्तकमा थप भनिएको छ, ‘त्यस देशको आन्तरिक राजनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ वा कसरी फाइदा उठाउन सकिन्छ भनेर अन डिमाण्ड एप्रोचमा काम गरेको देखिन्छ ।’

धेरै राजनीतिक नेताहरू ती सम्बन्धित देशका राजधानी शहरमा जन्मेको र ती राजनीतिज्ञको गृहनगरका रूपमा राजधानीले चीनबाट बढी आर्थिक सहयोग पाएको हुन सक्ने सम्भावित प्रतिवादको तर्कका बारेमा पनि लेखकहरू अनुमान सचेत भएको देखिन्छ । किनकि यो तर्कको खण्डन गर्न उनीहरूले समयअनुसार एउटै प्रदेशको अध्ययन गरी नेता सत्तामा हुँदा कुनै प्रदेशले बढी आर्थिक सहायता पाए कि पाएन भनेर परीक्षण गरेको पुस्तकमा लेखिएको छ । र, सत्तासीनका तुलनामा सत्ताबाहिरका नेताका गृहनगरलाई त्यति प्राथमिकता दिइएको पाइएन ।

फास्ट ट्र्याकिङ इन्फ्रा प्रोजेक्टहरू

हाल एक गम्भीर आर्थिक र राजनीतिक संकटको बीचमा रहेको देश श्रीलंकाको सन्दर्भमा पुस्तकमा महिन्दा राजापाक्षेले सन् २००५ र २०१५ को बीचमा राष्ट्रपति हुँदा कसरी आफ्नो गृहप्रान्त हम्बनटोटालाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरे भनेर वर्णन गरिएको छ ।

‘राजापक्षे परिवारले देशको भविष्यलाई अलग राखेर बेइजिङको यो नीतिलाई आफ्नै फाइदाका लागि स्वीकार गरेको छ’, पुस्तकमा भनिएको छ । चाइना एक्जिम बैंक र चाइना डेभलपमेन्ट बैंकले डिप बन्दरगाह, नजिकैको विमानस्थल, बन्दरगाहदेखि विमानस्थलसम्मको सडक र हम्बनटोटादेखि राजधानी कोलम्बो जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ऋण दिएको थियो ।

तर, यो राजपाक्षेसँग मात्र भएको थियो, त्यस्तो होइन । ‘बेइजिङले सिरिसेना प्रशासन (पूर्व श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सन्दर्भमा)सँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन खोजेको राजापाक्षेको जस्तै लाइनहरू पछ्यायो । पुस्तकमा भनिएको छ, ‘बेइजिङले तत्कालीन राष्ट्रपतिको गृहजिल्ला पोलोनारुवामा आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न १० करोड डलर अनुदान स्वीकृत गरेको थियो । आयोजना सन् २०१८ मा स्वीकृत भई गत वर्ष सम्पन्न भएको थियो ।’

चिनियाँ बैंकहरूले ठेकेदार छनोटका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रियाबिना विदेशी सरकारहरूसँग ऋण सम्झौताहरू अनुमोदन गर्ने गरेकाले बेइजिङ ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम भएको लेखकहरूको दाबी छ ।

छोटकरीमा भन्दा, विदेशी सरकारहरूलाई पहिले छानिएका चिनियाँ ठेकेदारहरूको समूहसँग काम गर्न ‘प्रोत्साहित’ गरिन्छ ।

‘विशेषगरी अफ्रिकामा बलियो प्रभाव’

‘गृहनगरको पूर्वाग्रह’ प्रवृत्तिको क्षेत्रीय विश्लेषणमा पुस्तकमा यो प्रभाव अफ्रिकामा सबैभन्दा बढी प्रचलित रहेको फेला पारेको छ ।

लेखकहरूको दाबी छ, ‘यो प्रभाव अफ्रिकामा धेरै नै बलियो छ । औसतमा, ठूला वा सत्तासीन नेताको गृहनगर भएका अफ्रिकी देशका ती प्रान्तहरूले अन्य सामान्य प्रान्तको तुलनामा ७० प्रतिशत बढी चिनियाँ पैसा पाउँछन् ।’

यसको विपरीत विश्व बैंकले यो समस्या देखेको देखिँदैन किनभने घरेलु राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्ना परियोजनाहरू हेरफेर गर्ने सरकारहरूको प्रयासहरूका बारेमा विश्व बैंकका कर्मचारी सदस्यहरू सचेत भएकाले यो समस्या नआएको दाबी पुस्तकमा गरिएको छ ।

तर, राजनीतिक नेताको गृहप्रदेशमा चिनियाँ लगानीमा संचालित सबै आयोजना सफल भएका छैनन् । उदाहरणका लागि, पुस्तकले श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह नजिकैको मटाला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई ‘सेतो हात्ती’ भनेर उल्लेख गरेको छ- आर्थिक रूपमा अकुशल तर राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक ।

द प्रिन्टमा छापिएको पिया कृष्णकुट्टीको समीक्षाका आधारमा तयार गरिएको ।

स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार